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सीएए पर अमित शाहक बयान, ई देशक कानून अछि, एकरा नहिं लेल जाएत कहियो वापस

नई दिल्ली
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विपक्षी नेतासभ द्वारा कहल गेल जे यदि इंडिया गठबन्धन चुनाव जीतैत अछि तँ सीएए समाप्त कऽ देल जायत, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहलनि, “ओ सभ इहो जनैत छथि जे इन्डी गठबन्धन सत्तामे नहिं आबयवला अछि। “सीएए कानून कहियो वापस नहिं लेल जाएत। अपन देशमे भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करब हमर सार्वभौम अधिकार अछि, हम एहि पर कहियो समझौता नहिं करब। विपक्षकेँ आउर कोनो काज नहिं अछि, हुनकर इतिहास ई अछि जे ओ जे कहैत छथि ओ नहिं करैत छथि, प्रधानमंत्री मोदीक इतिहास ई अछि जे भाजपा जे किछु कहलक अछि आ नरेन्द्र मोदी जे कहलनि अछि ओ पाथरक लकीर भऽ गेल अछि। पीएम मोदीक हर गारंटी पूरा होइत अछि।”

आगू कहलनि “विपक्ष लग दोसर कोनो काज नहिं अछि, ओ इहो कहलनि जे सर्जिकल स्ट्राइक आ हवाई हमलाक राजनीतिक लाभ अछि, तखन की हमसभ आतंकवादक खिलाफ कार्रवाई नहिं करब ? ओ इहो कहलनि जे अनुच्छेद ३७० हटाबय सेहो हमर राजनीतिक लाभक लेल छल। हम १९५० सँ कहि रहल छी जे हम अनुच्छेद ३७० हटा देब।
सीएए केर बारेमे राहुल गांधीक बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहलखिन, राहुल गांधीकेँ जनताकेँ बताबय केर चाही कि ई (सीएए) देशक खिलाफ कोना अछि, जेना हम बता रहल छी जे ई देशक पक्षमे किएक अछि।

ई पूछला पर कि सीएएक माध्यमसँ नागरिकता प्राप्त करयवलाक अलग पहचान होयत, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहलनि जे ओ भारतक सामान्य नागरिक जकाँ भारतक नागरिकक सूचीमे समाहित होयत। हुनका सभकेँ ओतेक अधिकार होएत जतेक अहां या हमरा अछि। ओ सभ चुनाव लड़ि सकैत छथि, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री वा केन्द्र सरकारक मंत्री सेहो बनि सकैत छथि।

सीएए अधिसूचनाक संबंधमे पश्चिम बंगालक मुख्यमंत्री ममता बनर्जीक बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहलखिन, ओ दिन दूर नहिं अछि जखन भाजपा ओतय (पश्चिम बंगाल) सत्तामे आबि घुसपैठ रोकत। हमर मानब अछि जे जँ अहाँ (ममता बनर्जी) एतेक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दाक संग तुष्टीकरणक राजनीति कऽ घुसपैठक अनुमति दैत छी, आयल शरणार्थीसभकेँ नागरिकता देबाक विरोध करैत छी तखन जनता अहाँक सङ्ग नहिं रहत। ममता बनर्जी शरणार्थी आ घुसपैठ दुनू शब्दक अन्तर नहिं जनैत छथि।

दिल्लीक मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवालक एहि बयानपर जे ‘शरणार्थीसभकेँ नागरिकता देलासँ चोरी आ बलात्कारमे वृद्धि होयत’, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहलनि, “दिल्लीक मुख्यमंत्री अपन भ्रष्टाचारक प्रदर्शनक कारण आपा गमा चुकल छथि। ओ नहिं जनैत छथि जे ई लोक बहुत पहिने भारत आयल छथि आ भारतमे रहि रहल छथि। जँ ओ सभ एतेक चिन्तित छथि तखन ओ बांग्लादेशी घुसपैठियाक बात किएक नहिं करैत छथि वा रोहिंग्याक विरोध किएक नहि करैत छथि ? ओ वोट बैंकक राजनीति कए रहल छथि, ओ सभ बँटवाराक पृष्ठभूमि बिसरि गेल छथि, हुनका शरणार्थी परिवारसँ भेँट करबाक चाही।

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा सीएएकेँ “मुस्लिम विरोधी” कहैत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहलनि, तर्क की अछि ?
मुसलमानसभकेँ धार्मिक रूपसँ प्रताड़ित नहिं कयल जा सकैत अछि किएक तँ तीनू देशकेँ इस्लामी राज्य घोषित कयल गेल अछि। एहि कानूनमे एनआरसीक कोनो प्रावधान नहिं अछि। एहि कानूनमे ककरो नागरिकता छीनबाक कोनो प्रावधान नहिं अछि।

विदेशी मीडिया द्वारा तीन तलाक, सीएए आ अनुच्छेद ३७० पर सवाल उठयबा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहलनि जे विदेशी मीडियासँ पूछू जे की हुनक देशमे तीन तलाक, मुस्लिम पर्सनल लॉ, अनुच्छेद ३७० सन प्रावधान अछि।

केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगालक ई कहबाक प्रश्नपर जे ओ अपन राज्यमे सीएए लागू नहिं करत, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहलनि, “हमर संविधानक अनुच्छेद ११मे नागरिकताक विषयमे कानून बनयबाक अधिकार मात्र आ मात्र भारतक संसदकेँ देलक अछि। ई एकटा केन्द्रीय विषय अछि, केन्द्र आ राज्यक बीच कोनो सामान्य विषय नहिं अछि। हमरा लगैत अछि जे चुनावक बाद सब कियो सहयोग करत। ओ तुष्टीकरणक राजनीति लेल झूठ प्रचार कऽ रहल छथि।

की सीएए आदिवासी क्षेत्रक संरचना बदलत’ ई प्रश्न पूछला पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहलनि, “बिल्कुल नहिं।

सीएए आदिवासी क्षेत्रक संरचना आ अधिकारकेँ कमजोर वा बदलत नहिं। हम अधिनियमेमे प्रावधान कयने छी जे जतय इनर लाइन परमिट अछि आ छठम अनुसूची क्षेत्रमे जे कोनो क्षेत्र शामिल अछि, सीएए लागू नहिं होयत। ओहि क्षेत्रक पता बला आवेदन एप पर अपलोड नहिं होयत। हम एकरा एपसँ हटा देने छी।

असममे सीएएक कार्यान्वयन आ सीएए आ एनआरसीसँ जुड़ाव पर केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहलनि जे एनआरसीक सीएएसँ कोनो लेना-देना नहिं अछि। सीएए असमेटामे नहिं बल्कि देशक प्रत्येक भागमे लागू होयत, मात्र पूर्वोत्तरक ओ राज्य जतय दू प्रकारक विशेष अधिकार देल गेल अछि, सीएए मात्र ओहि क्षेत्रमे लागू नहिं होयत। एहिमे ओ क्षेत्र सम्मिलित अछि जतय इनर लाइन परमिट (आईएलपी)क प्रावधान अछि आ ओ क्षेत्र जकरा संविधानक ६म अनुसूचीक अन्तर्गत विशेष दर्जा देल गेल अछि।

सीएएक बाद नागरिकता प्राप्त करय बला लोकक संख्याक बारेमे पूछला पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहैत छथि जे बहुत लोक छथि, एखन धरि कोनो गिनती नहिं अछि। जे गलत सूचना चलि रहल अछि ओकर कारणेँ कतेको लोक आवेदन करबामे सेहो संकोच करत। नरेंद्र मोदी सरकार पर विश्वास राखी, से एतय आवेदन कएनिहार सबकें हम आश्वस्त करय चाहैत छी जे अहांकेँ पूर्वव्यापी प्रभावसँ नागरिकता देल जायत। ई कानून अहांकेँ शरणार्थीक रूपमे स्वीकार कए रहल अछि। जँ अहां अवैध रूपसँ भारतमे प्रवेश कयलहुं अछि तऽ अहांक खिलाफ कोनो आपराधिक मामिला नहिं होएत। केकरो डरएकेँ जरूरत नहिं अछि। सभकेँ समान अधिकार देल जायत कियैक तँ ओ भारतक नागरिक बनि जायत।

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