भूमि सुधार आ राजस्व विभाग मंत्री दिलीप जायसवालक कहब अछि जे बिहारमे खास महलक लगभग ४००० एकड़ जमीन अछि। मात्र पटनामे १३७ एकड़ जमीन अछि।
सरकार खास महलक जमीनक संबंधमे सख्तसँ सख्त डेग उठाबय जा रहल अछि। जे लोक ५० वा १०० सालसँ खास महलक जमीन पर रहि रहल छथि हुनका राहत भेटत, मुदा जे एहि पर कब्जा कऽ लेलक अछि ओकरा राजस्व आ भूमि सुधार विभाग कारवाई करत। मंत्री दिलीप जायसवाल खास महलक जमीन पर अतिक्रमण करयवलाक खिलाफ कारवाई करबाक बात कहने छथि।
मंत्री दिलीप जायसवाल कहैत छथि जे खास महलक बिहारमे लगभग ४००० एकड़ जमीन अछि, जकरा सरकारी जमीन कहल जाइत अछि। कतेको लोक एहि पर ५० या १०० सालसँ बेसी समयसँ घर बनौने छथि। हुनका लग स्वामित्वसँ सम्बन्धित कोनो दस्तावेज नहि अछि। एकरा लेल उच्च न्यायालय आ सर्वोच्च न्यायालयक लोक दौड़ल अछि, मुदा कोनो फायदा नहि भेल।
आब सरकार सोचि रहल अछि जे ओहि लोकसभकेँ मालिकाना हक कोना भेटत। एकरा लेल हम एकटा मसौदा तैयार करबाक विचार कए रहल छी। एकटा निश्चित राशि जमा कयलासँ हुनका कागजक सङ्ग स्वामित्वक अधिकार सेहो भेटत।
ओ आगू कहलनि जे राजधानी पटनाक शहरी क्षेत्रमे लगभग १३७ एकड़ खास महल भूमि अछि। ई एहेन जगह पर जमीन अछि जतय दाम बहुत बेसी अछि। ओहि जमीनपर बहुत रास सफ़ेदपोश आ पैघ लोक अवैध रूपसँ कब्जा कऽ लेने अछि। ओहि जमीन पर पैघ व्यवसाय सेहो भऽ रहल अछि। सरकार एहेन जमीनक संबंधमे एकटा अलग कानून आनत आ सरकार ओहि जमीनपर कब्जा कऽ लेत। संगहि, जहिया धरि ओहि जमीन पर कब्जा रहल, जँ ओहि जमीन पर व्यवसाय करैत आयल छी, तखनि तकर राशि वसूल कयल जायत।
पछिला शीतकालीन सत्रमे बिहार सरकार बेतिया राजक जमीनपर अवैध कब्जाक संबंधमे कानून बनओने छल। आब सरकारक नजरि खास महलक जमीन पर अछि। किछु दिन पहिने मंत्री दिलीप जायसवाल कहने छलाह जे हम बहुत जल्दिये एहि पर कानून लाबय जा रहल छी। आब एक बेर फेर ओ एहि संबंधमे जानकारी देलनि अछि।
