बिहारक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहारमे चारिटा प्रमुख आयोगकेँ भंग कए देलनि।
जे आयोगकेँ भंग करबाक आदेश देल गेल अछि ओहिमे अति पिछड़ा आयोग, महादलित आयोग, अनुसूचित जाति आयोग आ अनुसूचित जनजाति आयोग सम्मिलित अछि।
बिहारमे नव एनडीए सरकारक गठनक बाद राज्यक ४टा महत्वपूर्ण आयोगकेँ भंग कऽ देल गेल अछि। नीतीश सरकार अति पिछड़ा आयोग, महादलित आयोग, राज्य अनुसूचित जाति आयोग आ राज्य अनुसूचित जनजाति (एसटी) आयोगकेँ भंग करबाक निर्णय लेलक अछि। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एहि सम्बन्धमे अधिसूचना जारी कयल गेल अछि। एहि आयोगमे राजद आ जेडीयूसँ जुड़ल १९ नेता छलाह।
बिहारमे सरकार बदललाक बाद आब एहि आयोगसभक नव पुनर्गठन कयल जायत। कहल जा रहल अछि जे भाजपा सरकारमे शामिल भेलाक बाद राज्यक राजनीतिक समीकरण बदलि गेल अछि, जाहि कारण ई निर्णय लेल गेल अछि। जनतब जे शुक्रदिन सभ जिलाक प्रभारी मंत्री सभकेँ हटा देल गेल आ एकर अतिरिक्त २० सूत्री समिति सेहो भंग कऽ देल गेल।
जानकारीक अनुसार समान प्रशासन विभागक सचिव मोहम्मद सोहेल एहि सबसँ जुड़ल अलग-अलग अधिसूचना जारी कयलनि अछि। एहि आयोगक सदस्यसभकेँ जनहित आ प्रशासनिक दृष्टिकोणसँ पदसँ मुक्त कऽ देल गेल अछि।
ज्ञातव्य जे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधनसँ संबंध तोड़ि देलनि आ हालमे राज्यमे एनडीए सरकार बनौलनि। आब कैबिनेट विस्तारक बाद फेरसँ जिलाक प्रभारी मंत्री बनाओल जायत। एकर संगहि नीतीश कुमारक सरकार सब ३८ जिलामे २० सूत्री समिति केर भंग करय केर महत्वपूर्ण निर्णय सेहो लेलक अछि।
