बिहार कैबिनेटक बैसारमे 22 एजेंडाकेँ मंजूरी, तीन जिलामे केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत
पटना। समदिया
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरीक अध्यक्षतामे काल्हि बिहार मंत्रिमंडलक बैसार भेल। मुख्य सचिवालयक कैबिनेट हॉलमे आयोजित बैसारमे 22टा महत्वपूर्ण एजेंडाकेँ मंजूरी देल गेल। 10 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय आ बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालयक विभिन्न संकायमे 76 शैक्षणिक पद सृजन करय केर स्वीकृति भेटल अछि। जल जीवन हरियाली अभियानक तहत वित्तीय वर्ष 2025 -26 सँ 2029 -30 धरि सरकारी भवन पर 500 मेगावाट क्षमताक ग्रिड कनेक्ट रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाबय केर स्वीकृति भेटल अछि।
भागलपुरक गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज निर्माण कार्य, नवीन सस्पेंडेड स्लेव निर्माण कार्य आ सेतुक संपूर्ण भागक मरम्मतही एवं पुनर्स्थापनाक लेल 126 करोड़ 25 लाख 55000 केर स्वीकृति भेटल अछि।
वित्तीय वर्ष 2026-27 केर लेल मुख्यमंत्री स्व-सहायता भत्ता योजनासँ ₹300 करोड़क मंजूरी देल गेल आओर एकर विस्तार 2030-31 धरि सेहो मंजूरी देल गेल। 20 सँ 25 सालकें उम्रकें बेरोजगार व्यक्तिककें जे 12वीं वा समकक्ष परीक्षा पास कयने अछि, ओकरा दू साल लेल ₹1,000 प्रति माहकें स्व-सहायता भत्ता प्रदान कयल जायत।
वित्तीय वर्ष 2026-27मे दलहनमे आत्मनिर्भरता मिशन योजनाकें तहत खरीफ, रबी आ गर्मीकें मौसममे विभिन्न दाल फसलककें बढ़ावा देय लेल ₹798.4 मिलियन (61604)कें योजनाकें मंजूरी देल गेल।
ग्रीनफील्ड उपग्रह टाउनशिप केर योजनाबद्ध विकास आ परियोजना केर कार्यान्वयनमे अन्य तकनीकी सहायता लेल अहमदाबाद विश्वविद्यालय केर पर्यावरण योजना आ प्रौद्योगिकी केंद्र केर चयन करय केर मंजूरी देल गेल।
पाटलिपुत्र आ तिरहुत ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिपकें कोर क्षेत्रक विस्तार आ पाटलिपुत्र, हरिहरनाथ, मगध, आ तिरहुत आ ओकर बादकें कोर क्षेत्रमे बुनियादी ढाँचा सेवा आ कनेक्शन संरचनाकें विकासक लेल टाउनशिप योजना योजनाके तहत आवश्यक रूपसँ जमीनकें खरीद आ अधिग्रहणकें मंजूरी देल गेल अछि।
वित्तीय वर्ष 2026-27मे डिजिटल कृषि मिशनक तहत एग्री स्टैक परियोजनाकें तहत किसान रजिस्ट्री आ डिजिटल फसल सर्वेक्षणकें लेल ₹154 करोड़क योजनाकें मंजूरी देल गेल अछि। एकर अलावा वित्तीय वर्ष 2026-27 मे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आ पोषण मिशनक तहत ₹44 करोड़ 63 लाख रुपया केर योजनाकेँ मंजूरी देल गेल अछि।
कोर्ट केर आदेशक आलोकमे मुजफ्फरपुर केर मोतीपुर चीनी मिल लेल मेसर्स इंडियन पोटाश लिमिटेडसँ जारी 266 एकड़ जमीनकेँ वापस लेबय लेली ब्याज सहित ₹63 करोड़ 39 लाख केर भुगतानकेँ मंजूरी देल गेल अछि।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षाक विस्तार आ छात्रकेँ आधुनिक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करेबाक महत्वपूर्ण निर्णय लेल गेल। मधुबनी, मुंगेर आ मुजफ्फरपुर जिलामे पांच-पांच एकड़ जमीन भारत सरकारकेँ शिक्षा मंत्रालयक अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) केर केंद्रीय विद्यालयक स्थापनाक लेल 30 सालक लेल ₹1 केर टोकन पट्टा मूल्य पर (पट्टा नवीकरणक विकल्पक संग) उपलब्ध कराओल जायत।
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, पटनाक विस्तारक लेल दानापुरक मौजा-भूसौलामे 26.76 एकड़ जमीनक अधिग्रहण लेल प्रशासनिक मंजूरी देल गेल अछि। एहि परियोजना पर लगभग ₹348.90 करोड़ खर्च होएत। एम्स पटनाक विस्तारसँ सुपर-स्पेशलिटी मेडिकल सेवाक विस्तार होएत, जाहिसँ मरीजकेँ एकटा परिसरक भीतर बेहतर आ आधुनिक स्वास्थ्य सेवाक सुविधा उपलब्ध कराउल जाएत।
बिहारमे मत्स्य पालन आ जलीय कृषि क्षेत्रकेँ नव गति देबा लेल बिहार मंत्री परिषदक बैसारमे एकटा महत्वपूर्ण फैसला लेल गेल। राज्यमे मत्स्य पालन आ जलीय कृषि बुनियादी ढांचाकें योजनाबद्ध विकास, संचालन आ प्रभावी प्रबंधनकें लेल कंपनी अधिनियम, 2013कें तहत बिहार जलीय कृषि बुनियादी ढांचा आ विकास निगम लिमिटेडक गठनकें मंजूरी देल गेल।
राज्य केर चारि प्रमुख गलियाराक संग क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) केर निर्माण लेल वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट (एएआर) आ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करय केर मंजूरी देल गेल। एही लेल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) केँ नामित कयल गेल अछि।
प्रस्तावित प्रमुख गलियारा पटनासँ मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, आरा आ गया धरि होएत। इ निर्णय एकटा तेज, सुरक्षित आ आधुनिक सार्वजनिक परिवहन नेटवर्ककें विकास, क्षेत्रीय कनेक्टिविटीकें मजबूत करय आ आर्थिक आ शहरी विकासकें प्रोत्साहित करय केर दिशामे एकटा महत्वपूर्ण कदम अछि।
