बिहारमे भूमि सर्वेक्षणक काज आब जुलाई २०२६ सँ आर पांच महीना बढ़ा देल गेल अछि। ई जानकारी राजस्व आ भूमि सुधार मंत्री स्वयं देलक। लोककेँ होबयवला असुविधाकेँ कम करबा लेल बिहार सरकार एक बेर फेर चलि रहल भूमि सर्वेक्षणकेँ जुलाई २०२६ सँ पूरा करबाक समय सीमा बढ़ा कय दिसम्बर २०२६ कऽ देलक अछि।
बिहारक राजस्व आ भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी २०२५-२६ लेल अपन विभागक ₹१९५५.९८ करोड़क बजट प्रस्तावपर चर्चाक क्रममे एकर घोषणा कयलनि। विपक्षी सदस्यक बहिर्गमनक बीच अगिला वित्तीय वर्षक बजट सदनमे ध्वनिमतसँ पारित कयल गेल।
मंत्री कहलनि, “विभाग राज्यभरिमे भूमि सर्वेक्षणक काज पूरा करबाक समय सीमा पाँच मास बढ़ाकऽ जुलाई २०२६ करबाक निर्णय लेलक अछि। ई काज आब दिसम्बर २०२६ धरि पूरा भऽ जायत। ई निर्णय ई सुनिश्चित करबाक लेल कयल गेल अछि जे लोकसभकेँ कोनो असुविधाक सामना नहि करय पड़य आ एहि काजमे पारदर्शिता बनल रहय।
मंत्री स्पष्ट कयलनि जे एहि सम्पूर्ण प्रक्रियाक उद्देश्य पात्र व्यक्तिसभकेँ डिजिटल भूमि अभिलेख प्रदान करब अछि, जाहिसँ विवादक स्थायी समाधान भऽ सकय। ओ कहलनि जे सरकारकेँ भूमिहीन आ विभिन्न बुनियादी ढाँचा परियोजनाक लेल सेहो जमीनक आवश्यकता अछि। मंत्री उल्लेख कयलनि जे भूमिधारकक लेल अपन स्वामित्ववला जमीनसँ सम्बन्धित स्व-घोषणा दस्तावेज अपलोड करबाक समय सीमा ३१ मार्च २०२५ अछि।
ओ कहलनि, “सर्वरमे किछु तकनीकी गड़बड़ी छल। विभाग तय करत, जे स्व-घोषणा दस्तावेज अपलोड करबाक लेल ३१ मार्च २०२५ क समय सीमा सेहो बढ़ाओल जाय कि नहि।
बिहार सरकार द्वारा भूमिहीनकेँ जमीन बाँटबामे कथित देरीकेँ लऽ कऽ विपक्ष सदनसँ बहिर्गमन कऽ देलक। भूमि सर्वेक्षण बहुत दिनसँ नीतीश कुमार सरकारक एजेंडामे रहल अछि, कियैकि भूमि विवाद राज्यमे कानून व्यवस्थाक लेल सबसँ पैघ चुनौतीक रूपमे उभरल अछि।
