सम्राट कैबिनेटक 10 महत्वपूर्ण फैसला, B.Ed. संस्थानक रूप बदलत भविष्यक कौशल पर जोर
पटना । समदिया
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरीक अध्यक्षतामे बुधदिन मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्षमे भेल बिहार मंत्रिपरिषदक बैठकमे 10 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगाओल गेल। बैठकमे शिक्षा, युवा कौशल विकास, शहरी विकास आ भूमि हस्तांतरण सहित राज्यक विकाससँ जुड़ल कतेको महत्वपूर्ण निर्णय लेल गेल।
B.Ed. संस्थान आब बहुविषयक डिग्री कॉलेज बनत
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 आ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE)क दिशा-निर्देशक अनुरूप बिहारमे संचालित एकल निजी शिक्षक शिक्षा संस्थान (B.Ed.) केँ बहुविषयक डिग्री महाविद्यालयक रूपमे विकसित करबाक प्रस्तावकेँ स्वीकृति देल गेल।
एहि निर्णयक बाद NCTE सँ मान्यता प्राप्त संस्थानमे B.Ed.क संग कला, विज्ञान, वाणिज्य आ अन्य विषयमे स्नातक तथा कौशल आधारित पाठ्यक्रम संचालित कएल जा सकत। एहि लेल संबंधित विश्वविद्यालय, UGC, NCTE आ राज्य सरकारक निर्धारित मानक एवं आवश्यक स्वीकृतिक पालन अनिवार्य रहत।
सरकारक मानब अछि जे एहि पहलसँ छात्र-छात्राकेँ अपन जिला वा नजदीकी क्षेत्रमे उच्च शिक्षाक बेसी अवसर भेटत। उच्च शिक्षामे पहुँच मजबूत होयत आ राज्यक सकल नामांकन अनुपात (GER) बढ़यमे सेहो मदद भेटत।
कुशल युवा कार्यक्रम 2030-31 धरि विस्तारित
‘सात निश्चय-3’क अंतर्गत कुशल युवा कार्यक्रमकेँ 2026-27 सँ 2030-31 धरि विस्तारित करबाक निर्णय लेल गेल अछि। एहि लेल 430.08 करोड़ टकाक स्वीकृति देल गेल।
कार्यक्रमक माध्यमसँ युवाक AI, ड्रोन, सोलर, नेटवर्किंग, डिजिटल मार्केटिंग, बैंकिंग, टेली, विदेशी भाषा आ उद्यमिता जेकाँ भविष्यक कौशलमे प्रशिक्षण देल जायत। सरकारक अनुसार एहि योजनासँ प्रत्यक्ष रूपसँ 6,436 रोजगारक अवसर सृजित होयत आ प्रत्येक वर्ष 2.57 लाखसँ बेसी युवा प्रशिक्षित कएल जायत।
ग्रीनफील्ड टाउनशिपमे जमीनक खरीद-बिक्री पर रोक हटल
ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रमे भूमि खरीद-बिक्री आ हस्तांतरणसँ संबंधित 29 जुलाई 2026क जारी संकल्पकेँ मंत्रिपरिषद्सँ घटनोत्तर स्वीकृति देल गेल।
एहि निर्णयक बाद अधिसूचित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट शहरमे विकास योजनाक अंतिम प्रकाशनक बाद भूमि खरीद-बिक्री आ हस्तांतरण पर लागल रोक हटा देल गेल अछि।
एकर अतिरिक्त, बिहार नगर विकास प्राधिकरणकेँ विकास योजनाक प्रारूप प्रकाशनक बाद भूमि खरीद-बिक्री अथवा हस्तांतरण पर लागल रोक हटेबाक अधिकार देल गेल अछि। भूमि विकास आ भवन निर्माण विकास योजना तथा संबंधित विकास नियंत्रण विनियमन (DCR)क प्रावधानक अधीन नियंत्रित रहत।
कैबिनेटक एहि निर्णयसँ राज्यमे उच्च शिक्षा, युवा कौशल विकास आ योजनाबद्ध शहरी विस्तारकेँ गति भेटबाक उम्मीद कएल जा रहल अछि।
