कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा मोदी सरकार पर आरोप लगओलनि जे ओ प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक आनि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म, निजी रूपसँ लिखय आ बजनिहार पर लगाम लगाबय केर तैयारी कऽ रहल अछि। ओ कहलनि, “ई कृत्य बर्दाश्त नहिं कएल जाएत। सोशल मीडिया पर महात्मा गाँधी (यंग इंडिया, १९२२) आ जवाहरलाल नेहरू (मार्च १९४०) केर उद्धरण साझा करैत कांग्रेस नेता कहलनि जे गांधी आ नेहरू भाषण आ प्रेसक स्वतन्त्रता पर जोर देने छलथि।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करैत प्रियंका गांधी वाड्रा कहलनि, “हमरासभकेँ सबसँ पहिने अभिव्यक्ति आ संगठनक स्वतन्त्रताक अधिकार सुरक्षित करबाक चाही आ अपन जानो दऽ कऽ एहि अधिकारसभक रक्षा करबाक चाही। ओ आगू कहलनि, “प्रेसक स्वतंत्रताक अर्थ ई नहिं अछि कि जे चीज हम छपल देखय चाहैत छी ओकरे अनुमति देब, एकटा अत्याचारी सेहो एहन स्वतन्त्रता लेल सहमत होयत। नागरिक स्वतंत्रता आ प्रेसक स्वतंत्रताक अर्थ अछि कि जे चीज हम नहिं चाहैत छी तकरो अनुमति दी आ अपन आलोचना बर्दाश्त करी।”
प्रियंका गांधी कहलनि, “ई दूनू उदाहरण देखबैत अछि जे अभिव्यक्ति आ प्रेसक स्वतन्त्रता हमर नागरिककेँ ओहिना नहिं भेटल अछि। एहि लेल लाखो लोक कतेको बरख तक लड़ने छथि। नागरिक स्वतंत्रता आ प्रेसक स्वतंत्रता हमर शहीद आ स्वतंत्रता सेनानीसभक महान विरासत अछि। स्वतंत्र भारतक इतिहासमे कहियो कोनो सरकार नागरिकक स्वतन्त्रताकेँ दबाबय केर बारेमे नहिं सोचि सकल।” ओ आगू कहलनि जे आइ सत्ताक बलसँ पूरा मीडियाकेँ सरकारी भोंपू बना देल गेल अछि। दोसर दिस भाजपा सरकार डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म आ एतय तक कि जे निजी क्षमतासँ लिखैत आ बजैत अछि ओकर जीभ पर प्रसारण विधेयक आनि ताला लगाबय केर तैयारी कऽ रहल अछि। ई पूर्णतः अस्वीकार्य अछि। देश एहेन हरकत बर्दाश्त नहिं करत।
एहि पर केंद्रीय मंत्री प्रतिक्रिया देलनि अछि। राज्यसभामे एकटा प्रश्नक लिखित उत्तरमे केन्द्रीय सूचना आ प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन एहि पर प्रतिक्रिया देलनि। “प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, जेकर माध्यमसँ केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, १९९५ केँ बदलबाक छल, एकर गाइडलाइंसकेँ हितग्राही आ आम जनताक टिप्पणीक लेल १० नवम्बर २०२३ केँ सार्वजनिक डोमेनमे राखल गेल छल।”
कांग्रेस आरोप लगओलक जे प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक अभिव्यक्ति आ स्वतंत्र मीडियाक स्वतन्त्रताक लेल खतरा अछि। कांग्रेसक मीडिया आ प्रचार विभागक प्रमुख पवन खेड़ा लोकसभसँ सरकारक अत्याचारक विरुद्ध आवाज उठयबाक अपील कयलनि। यद्यपि, किछु लोक सोशल मीडिया पर एहि कानूनक किछु प्रावधानक विषयमे चिन्ता व्यक्त कयलनि। सरकार कहलक जे विधेयक एखनहु मसौदा तैयार करबाक चरणमे अछि आ हितधारकसभक सङ्ग विचार-विमर्श चलि रहल अछि।
