बिहार कैबिनेटमे 13 पैघ फैसला पर मुहर, आईजी केर नव पद सृजन
पटना। समदिया
पश्चिम बंगालमे राष्ट्रीय आ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाहि तरहेँ सीमा पारसँ घुसपैठ आ अराजकता चर्चा फैलल अछि, ओही केर रोकय लेल राज्य केर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार पुलिस व्यवस्थामे पैघ बदलाव करय केर फैसला कयलक। बुधदिन एकरा मंत्रिमंडलमे आनल गेल आ मंजूरी देल गेल। सम्राट चौधरी सरकार मंत्रिमंडलक बैसारमे मंत्री अपन विभागीय प्रस्ताव साझा करबाक प्रावधान कयलक अछि। एहि तरहक तेरहटा प्रस्ताव मंत्रिमंडलमे पेश कयल गेल आ ओकरा मंजूरी देल गेल।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी काल्हि साँझ करीब 5 बजे मुख्य सचिवालयक कैबिनेट कक्षमे मंत्रिमंडल बैसारक उद्घाटन कयलनि। दूनू उपमुख्यमंत्री सहित सभ विभागक मंत्री आ अधिकारी शामिल छलाह। काल्हि केर बैसारमे भाग लैत सभक नजरि नौकरी आ रोजगारक संबंधमे निर्णय पर केंद्रित छल। किछु नव पोस्ट सृजन भेल। निजी क्षेत्रमे रोजगारक अवसर बढ़ेबा लेल कतेको प्रस्ताव सेहो पेश कयल गेल। एहि प्रस्ताव कय मंजूरी भेटलासँ एनडीए सरकार घोषणा कयलक जे सभ कैबिनेट बैसारमे अगिला पांच सालमे एक करोड़ रोजगार पैदा करबाक उद्देश्यसँ फैसला होएत।
उद्योग विभाग बेगूसराय जिलाक बरौनी औद्योगिक क्षेत्रमे 1839 किलोमीटरक गैस पाइपलाइन परियोजनाकेँ प्रस्ताव देलक अछि। एही परियोजनाकेँ गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गैल) द्वारा लगभग ₹324 करोड़क लागतसँ विकसित कयल जा रहल अछि। एहि पाइपलाइनसँ बरौनी औद्योगिक क्षेत्रमे उद्योग कय प्राकृतिक गैसक आपूर्ति सुनिश्चित होएत, जाहिसँ औद्योगिक उत्पादनमे वृद्धि होएत आ पर्यावरणकेँ सुरक्षामे मदद भेटत। ई परियोजना 8.5 एमएमएससीएमडी क्षमता वला गैस आपूर्ति प्रणाली विकसित कय रहल अछि आ अगिला 18 महीनाक भीतर पूरा करय केर लक्ष्य अछि। प्रस्ताव मंजूर भ गेल अछि।
पंचायती राज विभाग 15वां वित्त आयोग केर सिफारिशक अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 लेल ग्रामीण स्थानीय निकाय लेल भारत सरकारसँ प्राप्त स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान केर वितरण लेल बिहार आकस्मिक कोषसँ ₹7,479,764,000 केर अग्रिम निकासीकेँ मंजूरी देलक अछि। एही राशिकें उपयोग ग्रामीण क्षेत्रकमे स्वास्थ्य सेवाककें मजबूत करय आ स्थानीय निकायमे स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचाकें विकासमे कयल जायत।
वित्त विभाग पांचम राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अवधि कय वित्तीय वर्ष 2026-27 धरि बढ़ेबाक प्रस्ताव कय मंजूरी द देलक अछि। एहि निर्णयसँ स्थानीय निकाय कए वित्तीय संसाधनक वितरण आ राज्यमे विकास योजनाक क्रियान्वयनमे निरंतरता सुनिश्चित होएत।
विज्ञान, प्रौद्योगिकी आ तकनीकी शिक्षा विभाग 94 मे सँ 87 मंजूर कैडर पदक पुनर्निर्माण आ बिहार विज्ञान आ प्रौद्योगिकी परिषद, पटना आ ओकर क्षेत्रीय कार्यालयमे अधिकारी आ कर्मचारी लेल कुल 53 अतिरिक्त पदक निर्माणकेँ मंजूरी द देलक अछि। एहिसँ विभागीय काजमे तेजी आओत आ वैज्ञानिक आओर तकनीकी गतिविधिकेँ मजबूती भेटत।
विज्ञान, प्रौद्योगिकी आ तकनीकी शिक्षा विभाग अपन अधीनस्थ संस्थानमे तकनीकी आ विशेष सेवा लेल युवा पेशेवरकेँ चयन लेल नीति-2026 केँ मंजूरी द देलक अछि। एहि नीतिक तहत युवा पेशेवर कय भर्ती कय विभागीय काज आ तकनीकी परियोजना कय बेसी प्रभावी बनाउल जाएत।
गृह विभाग (पुलिस शाखा) राज्य केर अंतर्राष्ट्रीय आ अंतरराज्यीय सीमा सुरक्षा प्रणाली आ बुनियादी ढाँचाकेँ आओर मजबूत करय लेल विशेष शाखाक तहत पुलिस महानिरीक्षक, सीमा (आईजी सीमा) केर नव पद सृजन करबाक मंजूरी देलक अछि। एहि फैसलासँ सीमावर्ती इलाकामे सुरक्षा प्रबंधनमे सुधार करबामे मदति भेटत।
