झारखण्ड सरकार राज्यमे जातिगत जनगणना करबाक दिशामे कदम उठौलक अछि। मुख्यमंत्री चम्पई सोरेन कार्मिक विभागकेँ एहिसँ सम्बन्धित प्रस्ताव तैयार करबाक आदेश देलनि अछि। विभाग द्वारा तैयार कयल गेल प्रस्ताव अनुमोदनक लेल कैबिनेट लग आनल जायत। आशा अछि जे राज्य सरकार लोकसभा चुनावक घोषणासँ पहिने एहि प्रस्तावकेँ मंजूरी दऽ सकैत अछि।
बिहारक बाद झारखंड देशक दोसर राज्य अछि जतय जातिगत जनगणना कयल जायत। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सेहो कहने छलाह जे हुनकर सरकार जाति जनगणना करबाक पक्षमे अछि। राज्य विधानसभामे ध्यानाकर्षण प्रस्तावक तहत एहि संबंधमे दू विधायक द्वारा पूछल गेल सवालक जवाबमे सरकार कहने छल जे सरकार जाति जनगणनाक पक्षमे अछि। सरकार तखन ई स्पष्ट नहिं कयने छल जे ओ कहिया जाति जनगणना करत।
आब अपनाकेँ हेमंत भाग-२ कहयवला चंपई सोरेन एहि दिशामे पहल कयलनि अछि।
हालहिमे हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल राज्यमे बहुत दिनसँ लटकल पिछड़ा वर्ग आयोगक गठनक मंजूरी देने छल आ पूर्व विधायक योगेन्द्र प्रसादकेँ एकर अध्यक्ष बनौलक। आयोगकेँ राज्यक नगर निकायमे पिछड़ल जातिक लेल आरक्षणक प्रतिशत निर्धारित करबाक लेल ट्रिपल टेस्ट करबाक काज सौंपल गेल अछि।
शनिदिन प्रदेश कांग्रेस विधायक दलक उपनेता प्रदीप यादव मुख्यमंत्री चम्पई सोरेनकेँ ज्ञापन सौंपि जातिगत जनगणना आ पिछड़ा वर्गक लेल आरक्षण १४ सँ बढ़ाकऽ २७ प्रतिशत करबाक मांग कयलनि। एकर बाद मुख्यमंत्री कार्मिक विभागसँ एकरा लेल प्रस्ताव तैयार करय लेल कहलनि।
