सदनमे गूंजल गाममे होल्डिंग टैक्सक मुद्दा

पटना। समदिया

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बतौलनि जे सरकार एकटा नियम बनौलक आ ओहि आधार पर नियमावलीमे कतेको संशोधन कयल जाएत। होल्डिंग। मंगलदिन (21 जुलाई, 2026) बिहार विधान परिषदमे गाम-गाममे लगाओल गेल कर होल्डिंगक मुद्दा उठल। राजद एमएलसी सुनील सिंह एहि मामिलाकेँ उठौलनि। ओ गाममे रहय वला गरीबसँ होल्डिंग टैक्स वसूलीकय मंत्रिमंडलक “अलोकतांत्रिक” फैसला पर व्यापक चर्चा करय लेल दोसर कारोबारकेँ अलग राखबाक प्रस्ताव रखलनि। अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह कहलनि जे प्रस्ताव मान्य नहि अछि।

अवधेश नारायण सिंह कहलनि कि ई नीतिसँ जुड़ल मामिला अछि, जकरा स्थगन प्रस्तावक माध्यमसँ नहि उठाओल जा सकैत अछि। फलस्वरूप ओ प्रस्ताव खारिज कय देलथि। मुदा सदनक भीतर सुनील सिंहक द्वारा उठाओल गेल सवालकेँ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तुरंत जवाब देलनि।

एकर बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बतौलनि जे सरकारक एहन कोनो मंशा नहि रहल। ओ स्पष्ट कयलनि जे गरीब पर कर लगेबाक कोनो प्रावधान नहि अछि, जे दावा कयल जा रहल अछि।

सम्राट चौधरी आगू कहलनि, जे बिहारमे कचरा प्रबंधन आ ‘नल-जल’ (नल-जल) योजनाक लेल पहिनेसँ ₹30-30 केर शुल्क वसूली भ रहल अछि। ओ बतौलनि जे सरकार एकटा नियम स्थापित कयलक अछि आ ओहि आधार पर नियमावलीमे विभिन्न संशोधन कयल जायत।

सीएम टिप्पणी करैत कहलनि, विपक्ष दावा कयलक कि सरकार गरीब पर कर लगाबय केर योजना बना रहल अछि, जे आरोप एकदम निराधार अछि। ओ दोहरबैत कहलनि जे सरकार द्वारा गरीब पर होल्डिंग टैक्स लगेबाक कोनो प्रावधान नहि अछि।