किरेन रिजिजू कहलनि जे संसदमे वक्फ बिल पेश करबाक प्रक्रिया शुरू कएल जायत। ओ सोमदिन साँझमे एक प्रेस वार्तामे कहलनि जे सरकार विधेयकक प्रावधान सभसँ जुड़ल प्रत्येक प्रश्नक उत्तर देबा लेल तैयार अछि। एहि विधेयकमे अल्पसंख्यक सभक संग कुनु नाइंसाफी नहि अछि, एहेन कोनो प्रावधान समाविष्ट नै कएल गेल अछि।
रिजिजू केर अनुसार, जे वक्फ विधेयकक विरुद्ध छथि, ओ शक्तिशाली लोक छथि। ओ वक्फक संपत्तिकेँ कब्जा क’ लेने छथि। ओ लोकनि जनताक गुमराह क’ रहल छथि। ओ कहि रहल छथि जे विधेयक असांविधानिक अछि। वक्फ संशोधन विधेयक गरीब मुसलमान, बच्चा सभ आ महिला सभक हितमे अछि। ओ स्पष्ट कएलनि जे आलोचना करब सबहक अधिकार अछि, मुदा एकर किछु विशेष आधार होयबाक चाही।
रिजिजूक अनुसार, धार्मिक प्रतिबद्धताक आ मान्यता सभसँ परे जाय कतेको संगठन विधेयकक समर्थन क’ रहल छथि। विधेयक गरीब मुसलमान, बच्चा सभ आ महिला सभक हितमे अछि। एहीसँ वक्फ बोर्डक तहत संपत्तिक प्रबंधनमे जवाबदेही आ पारदर्शिता सुनिश्चित होयत।
प्रेस वार्ताक दौरान रिजिजू कहला, सरकार संसदमे वक्फ संसोधन विधेयक पेश करबाक तैयारी कऽ रहल अछि, सभसँ अपील अछि जे सदनमे बहस आ चर्चामे भाग ली। ओ कहलनि जे संसदक बाहर, रिकॉर्ड संख्यामे परामर्श आ विचार-विमर्श भेल अछि। संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) लोकतांत्रिक भारतक इतिहासमे एहि लेल सबसँ बेसी परामर्श प्रक्रिया आ सर्वोच्च प्रतिनिधित्वक रिकॉर्ड बनौने अछि।
रिजिजू कहला जे विधेयक तैयार अछि, हम सभ राजनीतिक दलसँ निवेदन करब जे ओ चर्चामे भाग लिय आ संसदक पटल पर अपन विचार रखु। ओ विपक्षसँ गुमराह नै करबाक अपील कयलनि।
रिजजू कहलनि आई केरलक कैथोलिक बिशप्स काउंसिल (केसीबीसी) राज्यक सांसद सभसँ केन्द्र सरकारक एहि विधेयकक समर्थन करबाक अपील कयलनि। ई पत्र अपन आधिकारिक एक्स हैंडल पर साझा करैत रिजिजू कहलनि, स्वयं अल्पसंख्यक समुदायक सदस्य होयबाक कारणे ओ एहि अपीलक स्वागत करैत छथि।
जनतब जे केन्द्रिय अल्पसंख्यक कार्यमंत्री रिजिजू बौद्ध धर्मक माननिहार छथि। स्वयं राज्यसभा केर सभापति जगदीप धनखड़ सेहो हुनक एहि पहिचानकेँ रेखांकित क’ भारत लेल गौरवशाली तथ्य बतौलनि अछि।
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रदिन स्पष्ट कयलनि कि अगस्त 2024 मे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) केर भेजल गेल वक्फ संशोधन विधेयक संसदक वर्तमान बजट सत्रमे फेरसॅं पेश कएल जयत। ओ कहलनि, ‘हम एही सत्रमे वक्फ विधेयक पेश करब।’
जनतब जे बजट सत्र 4 अप्रैलकेँ समाप्त होएत। शाह कहलनि कि प्रस्तावित कानूनसँ ककरो डरबाक आवश्यकता नहि अछि। नरेंद्र मोदी सरकार संविधानक दायरामे वक्फ अधिनियममे संशोधन कऽ रहल अछि। ओ कहलनि, ‘विपक्ष मुसलमान सभकेँ गुमराह कऽ रहल अछि। मुसलमान सभक ककरो अधिकार पर अंकुश नहि लगाओल जायत। विपक्ष सभकेँ केवल झूठ कहि रहल अछि।’