जनसरोकार

सरकार ‘पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’क अन्तर्गत ‘मॉडल सौर गाम’क लेल दिशानिर्देश जारी कयलक।

नई दिल्ली
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सरकार सोमदिन ‘पीएम-सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना’क अन्तर्गत ‘मॉडल सौर गाम’क कार्यान्वयनक लेल परिचालन दिशानिर्देश जारी कयलक।

नवीन आ नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देल गेल जानकारीक अनुसार योजनाक घटक ‘मॉडल सौर गांव’ केर अन्तर्गत देशक प्रत्येक जिलामे एकटा ‘माॅडल सौर गाम’क निर्माण पर जोर देल गेल अछि। एकर उद्देश्य सौर ऊर्जाकेँ अपनयबाकेँ बढ़ावा देनाइ आ ग्रामीण समुदायकेँ अपन ऊर्जाक आवश्यकताकेँ पूरा करबामे आत्मनिर्भर बनायब अछि।

मंत्रालय कहलक, एहि घटकक लेल कुल ८०० करोड़ टाकाक वित्तीय परिव्यय आवंटित कयल गेल अछि, जाहिमेसँ प्रत्येक चयनित मॉडल सौर गामकेँ १ करोड़ टाका देल जायत।

कोनो गामकेँ प्रतिस्पर्धा मोडमे विचार करबाक लेल ओहि गामकेँ एकटा राजस्व गाम होयबाक चाही जकर जनसंख्या ५,००० (विशेष श्रेणीक राज्यक लेल २,०००) सँ बेसी होयबाक चाही। चयन प्रक्रियामे एकटा प्रतिस्पर्धी मोड सम्मिलित अछि।

एहिमे जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) द्वारा संभावित उम्मीदवारक घोषणाक ६ मासक भीतर गामक समग्र वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षमताक आधार पर मूल्यांकन कयल जाइत अछि।

प्रत्येक जिलामे सबसँ बेसी नवीकरणीय ऊर्जाक क्षमता वला विजेता गामकेँ १ करोड़ टाकाक केन्द्रीय वित्तीय सहायता अनुदान देल जायत। ई योजना राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा जिला स्तरीय समिति (डीएलसी)क देखरेखमे लागू कयल जायत। ई चयनित गामकेँ प्रभावी रूपसँ सौर ऊर्जा संचालित समुदायमे बदलि देत आ देशक अन्य गामक लेल मॉडलक रूपमे काज करत।

उल्लेखनीय अछि जे भारत सरकार २९ फरवरी, २०२४ केँ ‘पीएम-सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना’केँ मंजूरी देने छल। एकर उद्देश्य छत पर सौर संयंत्रक क्षमता हिस्सेदारी बढ़ाबय आ आवासीय घरसभकेँ बिजली उत्पादन लेल सशक्त बनायब अछि। एहि योजनाक परिव्यय ७५,०२१ करोड़ रुपैया अछि आ एकरा २०२६-२७ धरि लागू कयल जेबाक अछि।

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