केन्द्रक नरेन्द्र मोदी सरकार नीति आयोगक पुनर्गठन कयलक अछि। जाहिमे बिहारक तीनटा केन्द्रीय मंत्रीकेँ नीति आयोगक सदस्य बनाओल गेल अछि।
आब ई प्रश्न उठि रहल अछि, की बिहारकेँ आब विशेष राज्यक दर्जा वा विशेष पैकेज भेटत ?
केंद्रक ई निर्णय बिहारक लेल बहुत महत्वपूर्ण मानल जा रहल अछि। विशेष रूपसँ ई निर्णय तखनि विशेष भऽ जाइत अछि जखनि केन्द्रक सरकारसँ लगातार बिहारकेँ विशेष राज्यक दर्जासँ लऽ कऽ विशेष पैकेजक माँग कयल जा रहल अछि। नेतासँ अर्थशास्त्री तक एहि आयोगमे बिहारक तीन मंत्रीकेँ शामिल करब आशावादी मानि रहलअछि जे ई निर्णय आबय वाला समयमे बिहारक विकासक लेल मीलक पत्थर साबित होएत।
वास्तवमे, केन्द्र सरकार १ जनवरी २०१५ केँ नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कमीशन)क गठन कयने छल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नीति आयोगक अध्यक्ष छथि। पछिला सालमे नीति आयोग देशक योजना आ आर्थिक नीतिसँ जुड़ल कतेको महत्वपूर्ण निर्णय लेने अछि। एक बेर फेर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नीति आयोगक संबंधमे एकटा पैघ पहल कयलनि अछि, एहि बेर एनडीए केर सहयोगी दल सेहो एहिमे पूरा जगह पओलक अछि। जतय एहिमे विभिन्न राज्य आ दलक सदस्य बनाओल गेल अछि, ओतहि बिहारक लेल सबसँ महत्वपूर्ण अछि जे एहि आयोगमे तीनटा केन्द्रीय मंत्री चिराग पासवान, ललन सिंह, जीतन राम मांझीकेँ शामिल कयल गेल अछि।
नीति आयोगक एहि रिपोर्टक बाद बिहारक सब राजनीतिक दल सवाल उठाबैत मांग कयने छलाह जे मापदंडमे बदलाव कयल जाय जाहिसँ बिहार सन पिछड़ल राज्यकेँ विशेष दर्जा देल जा सकय आ बिहारक विकास तेज गतिसँ भऽ सकय। ओना केंद्र सरकार एखन धरि एहि मुद्दा पर स्पष्ट रहल अछि जे वर्तमान नियमक अनुसार बिहारकेँ विशेष दर्जा देब संभव नहिं अछि।
बिहारक प्रख्यात अर्थशास्त्री नवल किशोर चौधरी नीति आयोगक पुनर्गठन आ बिहारक तीनटा वरिष्ठ नेताक नियुक्तिकेँ एकर सदस्य बनाबय केर महत्वपूर्ण मानैत छथि।
नवल किशोर चौधरी कहैत छथि जे नीति आयोगक पुनर्गठनक संग उम्मीद अछि जे बिहार सन राज्यक लेल निर्धारित मानदंडमे बदलाव कए बिहारकेँ विकासक लेल बिहारकेँ विशेष राज्यक दर्जा वा विशेष पैकेज देल जा सकैत अछि। ई सही समय अछि जखन केंद्र आ बिहारमे एनडीए सरकार अछि आ केंद्रमे जेडीयूसँ खतरा सेहो अछि। आब बिहारसँ तीनटा सदस्य सेहो बनाओल गेल अछि जे एहि माँगकेँ मजबूतीसँ उठा सकैत छथि आ हमरा एकर लाभ अवश्य भेटत।
