वक्फ अधिनियममे बदलाव लेल एकटा नव विधेयककेँ कैबिनेट द्वारा मंजूरी देल गेल अछि, आ ई विधेयक अगिला सप्ताह संसदमे पेश कयल जा सकैत अछि। सरकार वक्फ अधिनियममे कतेको संशोधनक माँग करत, जाहिमे कोनो सम्पत्तिकेँ ओकर सम्पत्ति कहबाक अपन ‘अनियंत्रित शक्तिमे कटौती कयल जायत, आ महिलासभक लेल प्रतिनिधित्व सेहो सुनिश्चित कयल जायत। सूत्रक अनुसार, एहि विधेयकमे वक्फ अधिनियममे लगभग ४० संशोधन प्रस्तावित होयबाक सम्भावना अछि। वक्फ बोर्डक पूरा देशमे बहुत रास सम्पत्ति अछि, आ मानल जाइत अछि जे सेना आ रेलवेक बाद वक्फ बोर्ड लग सबसँ बेसी संपत्ति अछि।
एहि विधेयककेँ केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी देल गेल।
सूत्र इहो कहलक जे एहि विधेयककेँ शुक्रदिन केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी देल गेल अछि। सूत्रक अनुसार, विधेयकमे अधिनियमक किछु धाराकेँ निरस्त करबाक प्रस्ताव अछि, जकर मुख्य उद्देश्य वक्फ बोर्डकेँ वर्तमानमे उपलब्ध मनमाना शक्तिकेँ कम करब अछि।
वक्फ बोर्ड द्वारा कयल गेल दावासँ अक्सर विवाद उत्पन्न होइत अछि। उदाहरणक लेल, सितम्बर २०२२मे तमिलनाडु वक्फ बोर्ड पूरा थिरुचेंदुरई गामपर स्वामित्वक दावा कयलक, जतय बहुसंख्यक हिन्दू आबादी सदीसँ रहैत छल।
केंद्र बोर्डक निरंकुशता समाप्त करए चाहैत अछि।
एहि कानूनक माध्यमसँ केंद्र बोर्डक मनमानी समाप्त करय चाहैत अछि। विधेयकक किछु मुख्य विशेषतामे बेसी पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करबाक लेल अनिवार्य सत्यापन सम्मिलित अछि, महिला सभक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करबाक लेल वक्फ बोर्डक संरचना आ कार्यप्रणालीमे परिवर्तन करबाक लेल धारा ९ आ धारा १४क संशोधन, विवादक निपटारा लेल वक्फ बोर्ड द्वारा दावा कयल गेल सम्पत्तिक नव सत्यापन कयल जायत, मजिस्ट्रेट वक्फ सम्पत्तिक निगरानीमे शामिल भऽ सकैत छथि।
वक्फ बोर्डक तहत लगभग ८.७ लाख संपत्ति।
सूत्रक अनुसार, विद्यमान कानूनसभमे बदलावक माँग मुस्लिम बुद्धिजीवी, महिला आ शिया आ बोहरा सन विभिन्न सम्प्रदायसँ आयल अछि। देश भरिमे वक्फ बोर्डक अन्तर्गत लगभग ८•७ लाख सम्पत्ति अछि आ एहि सम्पत्तिक अंतर्गत कुल भूमि लगभग ९•४ लाख एकड़ अछि।
वक्फ अधिनियम कहिया लागू भेल ?
वक्फ अधिनियम १९९५ मे अधिनियमित कयल गेल छल आ ई वाकिफ द्वारा दान कयल गेल सम्पत्तिकेँ नियंत्रित करैत अछि आ वक्फक रूपमे अधिसूचित कयल गेल अछि – ओ व्यक्ति जे मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक वा दानशीलक रूपमे मान्यता प्राप्त उद्देश्यक लेल सम्पत्ति समर्पित करैत अछि। यूपीए-२क अवधिमे कांग्रेसक नेतृत्ववला केन्द्र सरकार वक्फ अधिनियमक अन्तर्गत अतिरिक्त अधिकार देलक, जाहिसँ बोर्डक कब्जासँ जमीन वापिस भेटब लगभग असंभव भऽ गेल। इएह ओ संशोधन अछि, तहियासँ विवादक विषय बनल अछि। बोर्डक मनमानीसँ निपटबाक लेल केंद्र सरकार आबयवला सप्ताहमे संसदमे विधेयक पेश करबाक योजना बना रहल अछि।
