प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीक अध्यक्षतामे केन्द्रीय मंत्रिमंडल शनिदिन सरकारी कर्मचारीक लेल एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस)केँ मंजूरी देलक। सरकारक एहि डेग पर राजगक प्रमुख घटक दलक नेतालोकनिक प्रतिक्रिया आयल। सभगोटे एकर प्रशंसा कयलनि।
केन्द्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कहलनि जे एहि योजनासँ देशभरिक २५ लाख कर्मचारी लाभान्वित होयत। जँ राज्य सरकार सहमत होइत अछि तखनि देशभरिमे कुल ९० लाख कर्मचारीकेँ एकर लाभ भेटत। ई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीक ऐतिहासिक निर्णय अछि। ओ लोकनि कर्मचारीक कठिन परिश्रमक उचित मुआवजा आ उचित मूल्य देबाक काज कयलनि अछि। एकरा लेल हम सब पीएम मोदीकेँ धन्यवाद दैत छी।
मध्यप्रदेशक खेल आ युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग कहलनि जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रत्येक वर्गक कल्याणक लेल सोचैत छथि। यूपीएस कर्मचारीकेँ बड़का उपहार भेटल अछि, कर्मचारी संघ एकर स्वागत कए रहल अछि। केंद्र सरकार द्वारा लेल गेल निर्णयसँ आबयवला समयमे पैघ परिणाम भेटत, एहि पैघ निर्णयसँ कर्मचारीकेँ फायदा होएत। प्रधानमंत्री सभ वर्गक संरक्षकक रूपमे काज कऽ रहल छथि। कांग्रेसक रवैयाक बारेमे पूछल गेल सवाल पर विश्वास सारंग कहलनि कि कांग्रेसक काज हर मुद्दा पर नफरत केर राजनीति करय केर अछि।
यूपीएसक संबंधमे सरकारक आयुष, खाद्य सुरक्षा आ औषधि प्रशासन मंत्री दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’ कहलनि जे लोकमे आक्रोश अछि जे सरकार पुरान पेंशन योजनाकेँ समाप्त कऽ देलक अछि। मुदा मोदी सरकार एकरा कैबिनेटमे पारित कऽ साबित कऽ देलक अछि। एहि योजनाक तहत केंद्र सरकारक २५ लाख कर्मचारीकेँ लाभ भेटत। पीएम मोदीक ई निर्णय देशक कर्मचारीक भविष्य सुरक्षित करत।
आम लोक सेहो एकर सराहना कयलक अछि। युवक पवन राय कहलनि जे ई केन्द्र सरकारक सराहनीय काज अछि। एहि योजनाकेँ पहिने लागू करए केर चाहैत छल। सरकार सेवानिवृत्तिक समय ओहि कर्मचारीकेँ पेंशन दऽ रहल अछि जे जीवन भरि सरकारी काज कयने छथि। सरकारक इ फैसला बढ़िया अछि। प्रत्येक वर्गक कर्मचारी एहि योजनासँ खुश छथि।
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू)क प्रोफेसर डॉ. राजीव श्रीवास्तव कहलनि जे सरकार एहि बातसँ पूर्ण रूपसँ अवगत अछि जे कर्मचारी सभकेँ पेंशन नहिं भेटलापर कोन समस्याक सामना करय पड़ैत अछि। ई बहुत दुखद अछि कि जे कर्मचारी जीवन भरि दोसरक लेल काज करैत छथि हुनका अन्तमे अपन रोजी-रोटीक लेल दोसरपर निर्भर रहय पड़ैत अछि। ई मामिला सरकार तक पहुँचल आ सरकार बहुत सोचि-विचारक बाद ई योजना शुरू कयलक अछि।
पूर्व कर्मचारी शैलेन्द्र त्रिपाठी कहलनि जे कर्मचारी लोकनि बहुत दिनसँ एकर मांग कऽ रहल छलाह। ई योजना पुरान पेंशन योजना (ओपीएस) सँ जुड़ल अछि। एकरा फेरसँ लागू करब सरकारक नीक पहल अछि।
एहि योजनासँ केंद्र सरकारक लगभग २५ लाख कर्मचारी लाभान्वित होएत। राज्य सरकारकेँ एकीकृत पेंशन योजनाक विकल्प सेहो देल जायत। जँ राज्य सरकार यूपीएसक विकल्प चुनैत अछि तँ लाभार्थीक संख्या लगभग ९० लाख होयत। सरकारक अनुसार बकाया राशि पर ८०० करोड़ रुपया खर्च होएत। पहिल वर्षमे वार्षिक लागत वृद्धि लगभग ६,२५० करोड़ रुपैया होयत। ई योजना १ अप्रैल, २०२५ सँ प्रभावी होयत।
केंद्र सरकारक कर्मचारीकेँ एनपीएस आ यूपीएसमे चयन करय केर विकल्प देल जाएत। केन्द्र सरकारक एनपीएस ग्राहककेँ यूपीएस पर स्विच करय केर विकल्प सेहो देल जाएत।
