भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) बुधदिन दाखिल एकटा अनुपालन शपथपत्रमे सर्वोच्च न्यायालयकेँ कहलक जे ओ चुनावी बॉन्डक डिजिटल आंकड़ा भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) केँ जमा कयलक अछि।
एसबीआई अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत हलफनामामे कहल गेल अछि जे मंगलदिन कारोबारी समय समाप्त होयबासँ पहिने संविधान पीठक फैसलाक अनुरूप दूटा पीडीएफ फाइलवला एकटा सीलबंद लिफाफा निर्वाचन आयोगकेँ सौंपल गेल छल जाहिमे सभटा आवश्यक विवरण छल। एकटामे चुनावी बॉन्ड किननिहारक विवरण छल आ दोसरमे राजनीतिक दलक नाम छल जे एहि बॉन्डकेँ भुनेने छलथि।
हलफनामामे कहल गेल अछि जे “उपरोक्त डेटा १ अप्रैल, २०१९ सँ १५ फरवरी, २०२४ धरिक बीच खरीदल आ भुनाएल गेल बॉन्डक संबंधमे अछि।”
एसबीआई कहलक जे १ अप्रैल, २०१९ सँ १५ फरवरी, २०२४ धरिक बीच कुल २२,२१७ बॉन्ड खरीदल गेल आ २२,०३० बॉन्ड राजनीतिक दल द्वारा भुनाएल गेल।
२०१८ केर राजपत्र अधिसूचनाक हवाला दैत एसबीआई कहलक जे १५ दिनक वैधता अवधिमे जारी कयल गेल चुनावी बॉन्डक राशिकेँ उक्त अवधिमे जे राजनीतिक दल द्वारा भुनाओल नहिं गेल छल, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोषमे स्थानांतरित कय देल गेल अछि।
सुप्रीम कोर्ट सोमदिन एसबीआईक ओहि याचिकाकेँ खारिज कऽ देने छल जाहिमे चुनाव आयोग केर आंकड़ा जमा करय लेल ६ मार्चक समय सीमा बढ़ाबय लेल कहल गेल छल।
सीजेआई डी.वाई. न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़क नेतृत्ववला संविधान पीठ १५ फरवरीकेँ चुनावी बॉन्ड योजना, २०१८ केँ असंवैधानिक घोषित कयलक आ एसबीआईकेँ तत्काल जारी करब बन्द करबाक आदेश देलक। ई एसबीआईसँ इहो कहलक जे अप्रैल २०१९ सँ खरीदल गेल चुनावी बॉन्डक विवरण चुनाव निकायक आधिकारिक वेबसाइट पर ६ मार्च तक प्रकाशनक लेल चुनाव आयोग केर प्रस्तुत करबाक अछि।
सुप्रीम कोर्ट अपन १५ फरवरीक आदेशमे कहने छल, “एसबीआई राजनीतिक दल द्वारा भुनाएल गेल प्रत्येक चुनावी बॉन्डक विवरणक खुलासा करत, जाहिमे नकदीकरणक तिथि आ चुनावी बॉन्डक मूल्य शामिल अछि। एसबीआई एहि निर्णयक तिथि सँ ६ मार्च २०२४ धरि तीन सप्ताहक भीतर निर्वाचन आयोगकेँ उपरोक्त जानकारी देत।”
