प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीक नव कार्यकालक पहिल १०० दिनमे केन्द्र सरकार सरकारी कर्मचारीक लेल कर छूट आ नव पेंशन योजना आनि मध्यम वर्गक लोककेँ बड्ड राहत देलक अछि।
जुलाईमे प्रस्तुत आम बजट २०२४ मे नव कर व्यवस्थाक अन्तर्गत १० लाख रुपया धरि आयपर करकेँ घटाकऽ १० प्रतिशत कऽ देल गेल अछि। वेतनभोगी लोकसभकेँ राहत दैत मानक कटौतीमे छूटकेँ ५०,००० रुपैयासँ बढ़ाकऽ ७५,००० रुपया कऽ देल गेल। परिवार पेंशनक सीमा बढ़ा कए २५,००० कऽ देल गेल।
कर प्रणालीकेँ सरल बनेबाक लेल केन्द्र सरकार द्वारा निरन्तर काज कयल जा रहल अछि।
बजटक बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहने छलीह जे अगिला किछु मासमे एकटा नव आयकर अधिनियम आबि जायत। नव आयकर अधिनियममे नियमक सरलीकरणकेँ महत्व देल जायत। एहिसँ कर मुकदमाबाजीमे कमी आओत।
वित्त मंत्रीक अनुसार, आईटीआर दाखिल करयवला कुल लोकमे सँ ७२ प्रतिशत लोक नव आयकर व्यवस्थाक विकल्प चुनलनि अछि।असेसमेंट ईयर २०२४-२५ मे ७.२८ करोड़ आईटीआर जमा कयल गेल अछि। पछिला एक दशकमे आईटीआर प्रोसेसिंगक समयमे सेहो पैघ गिरावट आयल अछि। सीतारमणक अनुसार, आईटीआरक प्रक्रियाक औसत समय आब घटि कऽ १० दिन रहि गेल अछि, जे २०१३मे ९३ दिन छल।
हालहिमे प्रधानमंत्री मोदीक अध्यक्षतामे केन्द्रीय मंत्रिमण्डलक बैसारमे सरकारी कर्मचारीक लेल एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस)केँ मंजूरी देल गेल अछि। ई योजना १ अप्रैल, २०२५ सँ लागू होएत। यूपीएसक अन्तर्गत केंद्र सरकारक कर्मचारी एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) आ राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) दुनूमे सँ एकटा पेंशन योजना चुनि सकैत छथि।
राज्य सरकार पुरान पेंशन योजनाक सङ्ग अपन कर्मचारीक लेल तीनटा विकल्पमेसँ कोनो विकल्प अपन कर्मचारीक लेल चुनि सकैत अछि।
यूपीएसक अन्तर्गत यदि कोनो सरकारी कर्मचारी २५ सालक सेवाक बाद सेवानिवृत्त होइत अछि तँ ओकरा पछिला १२ मासक औसत वेतनक ५० प्रतिशत पेंशनक रूपमे भेटत।
एहि स्कीमक विशेष बात ई अछि जे सरकारी कर्मचारीकेँ निश्चित पेंशन देल जाइत अछि। यदि सेवानिवृत्तिक बाद कर्मचारीक मृत्यु भऽ जाइत अछि तखनि ओकर परिवारकेँ ६० प्रतिशत पेंशन भेटत।
यूपीएसमे सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त राशि सेहो देल जायत। २३ लाखसँ बेसी सरकारी कर्मचारीकेँ यूपीएससँ सीधा लाभ भेटत।
मोदी सरकारक तेसर कार्यकालक पहिल १०० दिनमे केन्द्र सरकार सेना, नौसेना आ वायुसेना आ अन्य रक्षा इकाइसभक लेल वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) मे रैंक आधार पर पेंशनमे संशोधन कयलक अछि। नव पेंशन १ जुलाई, २०२४ सँ लागू भऽ गेल अछि।
