जनसरोकार

जमीन दाखिल-खारिज लेल टाका लेबय केर विपक्षक आरोप पर मंत्री दिलीप जायसवाल देलनि जवाब

पटना
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बिहार विधानसभाक शीतकालीन सत्र चलि रहल अछि। बृहस्पतिकेँ सत्रक चारिम दिन जमीनक दाखिल-खारिजक सदनमे मामिला उठल। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान कहलनि जे आइ भूमि विवाद पूरा बिहारमे जंगक कारण बनि रहल अछि। प्रत्येक म्यूटेशनमे १५,००० सँ २०,००० रुपैयाक तक लेल जा रहल अछि। ओ प्रश्न उठौलनि जे दाखिल-खारिज आ परिमार्जनक मामिलामे बहुत देरी भऽ रहल अछि। ओ (विभाग) एखन धरि कतेक अधिकारीक खिलाफ कारवाई कयल गेल अछि, एहि मामिलाम केर कोना सुधार कऽ सकैत छथि, से कहू।

एतबे नहि, अख्तरुल ईमान इहो कहलनि जे रजिस्टर-२ सँ लोकक जमीन गायब भऽ गेल अछि। परिणामस्वरूप, जँ ३५ कार्य दिवसक भीतर ककरो दाखिल-खारिज नहिं कयल जाइत अछि तँ रैयतकेँ डीसीएलआर लग जाय पड़ैत अछि। पाइ देबए पड़ैत अछि।

ई सुनि राजस्व आ भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल भड़कि गेलाह। ओ अख्तरुल ईमानकेँ जवाब देलनि।

किछु मामिलामे देरीक संबंधमे दिलीप जायसवाल कहलनि, “बीचमे लोकसभा चुनाव भेल छल। हमर सर्किल ऑफिसर आ डीसीएलआर लोकसभा चुनावमे जे सभ नेता कार्यक्रम आ बैसार करैत छथि ओहि सभमे सीओक उपयोग कयल जाइत अछि। सीओक काज राजस्वसँ बेसी प्रशासनमे होइत अछि। लोकसभा चुनावक कारण चारि मासमे एतेक मामिला लम्बित अछि, मुदा आब हम सभ डीसीएलआर आ डीएम-आयुक्तसभकेँ पत्र जारी कयने छी जे एकरा बहुत तेजीसँ कयल जाय। कहल गेल अछि जे जँ कोनो मामिला कोनो परिस्थितिमे लंबित अछि तऽ जल्दिये ओकर निपटारा करा दियौक।

एकटा आओर प्रश्नक उत्तरमे दिलीप जायसवाल कहलनि, “हम राजस्व मंत्रीक रूपमे एहि लेल जानल जाइत छी जे कतेक लोक पर मुकदमा चलाओल गेल अछि। हम कारवाई करएमे पाछू नहिं छी। हम १८० अधिकारीक खिलाफ कारवाई कयलहुं। १३९ सीओ केर वेतन रोकलौंह अछि, सुधरु अथवा सुधारि देब। आब हमर मुँह नहि खोलबाउ जे विभाग केर के गड़बड़ेलक। हम मुँह नहिं खोलय चाहैत छी। एकदम आश्वस्त रहू कि एक-एक पदाधिकारी अपन काज करत, हमर सूची नमहर अछि कि कतेक गोटेकेँ हम ट्रैप कयलौंह, कतेक गोटेकेँ गिरफ्तार कयलौंह, कतेक गोटे पर कारवाई कयलौंह आ वेतन रोकलौंह।”

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