राजस्व आ भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल रविदिन एकटा बैसार कयलनि।
जे बिहारमे जमीनसँ जुड़ल काजमे दलाली लैत छथि हुनका सावधान रहबाक चाही। आब ई काज नहिं होएत। एहि पर अंकुश लगाबय लेल राजस्व आ भूमि सुधार विभाग मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल चेतावनी देलनि अछि। रविदिन (१४ जुलाई) पटनाक शास्त्री नगर स्थित सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थानमे आयोजित अतिरिक्त कलेक्टरक मासिक बैठक केर संबोधित करैत दिलीप जायसवाल स्वीकार कयलथि जे बिना पाइकेँ काज नहि भऽ रहल अछि। “हमर कुर्सी कोनो भ्रष्टाचारमे शामिल नहिं होएत। जखन ओ सभ काज ईमानदारीसँ करय चाहैत छथि तखन ओ अधिकारी सभसँ सेहो अपेक्षा करैत छथि जे ओ अपन काज ईमानदारीसँ करथि।”
दिलीप जायसवाल कहलनि जे बदलाव एक दिन या एक मासमे नहिं आओत, मुदा जखन इच्छाशक्ति मजबूत होयत तखन ई काज कठिन नहिं होइत अछि। ओ कहलनि जे क्षेत्रीय स्तर पर विभागक बदनामी कम करबाक लेल अतिरिक्त कलेक्टरकेँ पहल करहे पड़त। आगू कहलनि, “हम जतय जा रहल छी, लोक क्षेत्रीय स्तरक कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचारक शिकायत लऽ कऽ आबि रहल अछि। राजस्व कर्मचारी आ हुनक निचला स्तरक मूंशी आ दलाल भू-माफियाक सङ्ग मिलीभगत कऽ स्थितिकेँ बेसी गम्भीर बना देलनि अछि। बिना पाइक गरीब लोकक लेल कोनो काज नहिं कएल जा रहल अछि।
मंत्री कहलनि जे राजस्व आ भूमि सुधार विभाग एकटा एहन विभाग अछि जे सीधा आम लोकसँ जुड़ल अछि। ओ बैसारमे उपस्थित विभागीय अधिकारी आ अतिरिक्त कलेक्टरसभसँ पूछलनि जे की हम भ्रष्टाचारक एहि दागसँ मुक्त भऽ सकैत छी ? ओ अपर कलेक्टरकेँ एहि मास एहि बीमारीमे १० प्रतिशत कमीक सङ्ग अभियान शुरू करबाक लेल कहलनि।
एहि अवधिमे कतेको मामिलाक उल्लेख करैत मंत्री दिलीप जायसवाल कहलनि जे अपर कलेक्टरक आदेश महीनासँ नीचा राजस्व कार्यालयमे लम्बित रहैत अछि। भूमि सुधारक क्षेत्रीय अधिकारी/उप कलेक्टर एकर पालन नहिं करैत छथि। अहांक डर जरूर नीचाक अधिकारीमे होएबाक चाही। एकरा लेल नीचाक कार्यालयक नियमित आ गहनतासँ जाँच करू।
क्षेत्रमे फीफोक उल्लंघनक संख्या बहुत बेसी अछि। अतिरिक्त कलेक्टरक अनुमतिक बिना फीफोक उल्लंघन नहिं होयबाक चाही। यदि क्षेत्रीय अधिकारी एना करैत छथि तखन अतिरिक्त कलेक्टरकेँ एहन क्षेत्रीय अधिकारीक विरुद्ध कार्रवाई करबाक चाही।
विभागक अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह बतौलनि जे प्रत्येक मास अतिरिक्त कलेक्टरक बैसार होयत। ओ कहलनि जे निचला कार्यालयमे शिकायतक उचित निपटारा नहिं कयल जा रहल अछि, जाहिसँ राज्य स्तर पर शिकायत भेटि रहल अछि। ६० सँ ७० प्रतिशत शिकायत मात्र म्युटेशनसँ सम्बन्धित अछि। ई स्पष्ट अछि जे कार्यशैली बदलि एकरा ठीक कयल जा सकैत अछि।
