किसान नेता सरवन सिंह पंधेर शनिदिन मांग केलनि जे केंद्र न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के कानूनी गारंटी देबाक लेल अध्यादेश आनू।
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नई दिल्ली
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किसान अपन विभिन्न माँगकेँ लऽ कऽ पंजाब आ हरियाणाक सीमापर शंभू आ खनौरीमे डेरा डालने छथि आ एमएसपी केर कानूनी गारंटी हुनकर मुख्य मांग अछि। पंधेरक ई बयान एहन समयमे आयल अछि जखन किसान नेता आ केंद्रीय मंत्री रवि दिन चारिम दौरक बातचीत करय वाला छथि।
पंधेर शंभू सीमा पर संवाददाता सभसँ कहलनि, “यदि केंद्र सरकार चाहैत अछि तँ रातोरात अध्यादेश आनि सकैत अछि। जँ सरकार किसान आंदोलनक समाधान चाहैत अछि तऽ ओकरा अध्यादेश लाबय केर चाही जे एमएसपी पर कानून लागू करत, तखन बातचीत आगू बढ़ि सकैत अछि।”
कृषि ऋण माफीक मुद्दा पर पंढेर कहलनि जे सरकार कहि रहल अछि जे ऋणक राशिक आकलन करय पड़त। “सरकार एहि संबंधमे बैंकसँ आंकड़ा एकत्र कय सकैत अछि। ई इच्छाशक्तिक बात अछि।”
केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य आ उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आ गृह राज्य मंत्री नित्यानन्द राय किसान संगठनक विभिन्न माँग पर चलि रहल वार्तामे केन्द्रक प्रतिनिधित्व कऽ रहल छथि, जाहिमे फसलक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)क कानूनी गारंटी सेहो शामिल अछि।
किसान नेता आ तीनटा केन्द्रीय मंत्रीक बीच बैसार बृहस्पति कऽ राति लगभग ८.४५ बजे शुरू भेल आ पाँच घंटासँ बेसी समय धरि चलल मुदा दुनू पक्षक बीच कोनो सहमति नहिं भेल छल।
दुनू पक्ष आब १८ फरवरीकेँ चारिम चरणक वार्ता करत। एहिसँ पहिने ८ आ १२ फरवरीकेँ वार्ता भेल छल जे अनिर्णायक रहल।
एमएसपी लेल कानूनी गारंटीक अतिरिक्त किसान कल्याण लेल स्वामीनाथन आयोगक सिफारिशकेँ लागू करब, किसान आ खेतिहर मजदूरक लेल पेंशन आ ऋण माफी, लखीमपुर खीरी हिंसाक पीड़ितक लेल “न्याय”, भूमि अधिग्रहण अधिनियम २०१३ क बहाली आ पछिला आन्दोलनक दौरान मारल गेल किसानक परिवारकेँ मुआवजाक माँग सेहो कऽ रहल अछि।
