ओबीसी श्रेणीमे सब मुसलमानकेँ शामिल करबा पर कर्नाटक सरकारसँ असंतुष्ट एनसीबीसी भेजत सम्मन
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राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) कर्नाटक सरकार द्वारा पूरा मुस्लिम समुदायकेँ आरक्षणक लाभ देबाक लेल ओबीसी श्रेणीमे शामिल करबाक निर्णयपर आपत्ति जतौलक अछि। आब एनसीबीसी एहि संबंधमे कर्नाटकक मुख्य सचिवकेँ सम्मन करबाक तैयारी कऽ रहल अछि। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) केर अध्यक्ष हंसराज अहीर ई जानकारी देलनि। हंसराज अहीर कहलनि जे कर्नाटकमे मुस्लिम धर्मक सभ जाति आ समुदायकेँ सामाजिक आ शैक्षणिक रूपसँ पिछड़ल वर्गक राज्यक सूचीमे सेकेंड बी केटेगरीमे मुस्लिम जातिक रूपमे अलगसँ शामिल कयल गेल अछि।
हंसराज अहीर कहलनि जे एहि वर्गीकरणक कारण मुसलमानसभकेँ संविधानक अनुच्छेद १५ (४) आ १६(४)क अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थान आ राज्य सेवाक नौकरीमे आरक्षणक लाभ भेटत। एनसीबीसी कहलक जे ओबीसी श्रेणीमे सभ मुसलमानकेँ आरक्षण दऽ कऽ मुस्लिम समुदायक विविधता आ जटिलताकेँ सेहो नजरअंदाज कयल गेल अछि।
अहीर कहलनि जे राज्य सरकार द्वारा पठाओल गेल जवाब संतोषजनक नहिं अछि आ तेँ ओ कर्नाटकक मुख्य सचिवकेँ समन कऽ स्पष्टीकरण मांगताह।
कर्नाटकक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागक आंकड़ाक अनुसार, मुस्लिम धर्मक सभ जाति आ समुदायकेँ ओबीसी श्रेणीमे शामिल कयल गेल अछि। पछिला साल एकटा जाञ्चक क्रममे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग राज्यमे आरक्षण नीतिक समीक्षा कयलक, जाहिमे ओबीसी श्रेणीमे मुसलमानकेँ आरक्षणक लाभक खुलासा भेल। कर्नाटकमे ओबीसी श्रेणीकेँ ३२ प्रतिशत आरक्षण देल जाइत अछि। राज्य सरकारक सभ मुसलमानकेँ ओबीसी श्रेणीमे शामिल करबाक निर्णयसँ स्थानीय निकाय चुनावपर सेहो असर पड़त। २०११क जनगणनाक अनुसार, राज्यक जनसंख्याक १२.९२ प्रतिशत मुसलमान अछि।
