दिल्ली विधानसभा चुनावसँ पहिने मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारीसभकेँ एकटा पैघ उपहार देबाक घोषणा कयलक अछि। केन्द्रीय मंत्रिमंडल बृहस्पतिकेँ आठम वेतन आयोगक गठनक मंजूरी देलक।
सूचना आ प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव मंत्रिमंडलक निर्णयक विवरण साझा करैत कहलनि प्रधानमंत्री केंद्र सरकारक सभ कर्मचारीक लेल ८म केन्द्रीय वेतन आयोगक गठनकेँ मंजूरी देलनि अछि। सरकारी कर्मचारीक लेल लाभ सुनिश्चित करबाक दृष्टिसँ ई निर्णय लेल गेल अछि। आयोगक अध्यक्ष आ दूटा सदस्यक नियुक्ति जल्दिये कयल जायत। सातम वेतन आयोगक सिफारिश २०१६ मे लागू कयल गेल छल, मुदा एकर कार्यकाल २०२६ मे समाप्त भऽ रहल अछि। यद्यपि, ८म वेतन आयोगक सिफारिश ७म वेतन आयोगक कार्यकाल पूरा होयबासँ पहिने भेटबाक आशा अछि जकर लेल २०२५ धरि पर्याप्त समय देल गेल अछि। आठम वेतन आयोगक सिफारिश २०२६ धरि लागू होयबाक आशा अछि।
केंद्र सरकारक एहि निर्णयक बाद देशक लाखों सरकारी कर्मचारी आ पेंशनभोगीकेँ लाभ भेटत। केन्द्रीय कर्मचारी संघ बहुत दिनसँ आठम वेतन आयोगक गठनक माँग कऽ रहल छल। ई संगठन सभ लगातार सरकार पर दबाव बना रहल छल। जाहिसँ कर्मचारीक वेतन संबंधी समस्याक समाधान कएल जा सकय। कतेको बेर कर्मचारी संघ केंद्र सरकारसँ एहि मामिलामे स्थिति स्पष्ट करबाक माँग सेहो कयने छल।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा २८ फरवरी, २०१४ केँ गठित सातम वेतन आयोग १९ नवम्बर २०१५ केँ अपन रिपोर्ट प्रस्तुत कयलक, जकर सिफारिश १ जनवरी, २०१६ सँ लागू होयबाक छल। एहि समय-सीमाक आधार पर आठम वेतन आयोग १ जनवरी, २०२६ सँ लागू होयबाक आशा अछि।
८म केन्द्रीय वेतन आयोगक गठन आ ओकर सिफारिशक सीधा प्रभाव लगभग ४९ लाख सरकारी कर्मचारी आ ६८ लाख पेंशनभोगीक वेतन पर पड़त आ हुनका एकर लाभ भेटत।
केंद्र सरकारक कर्मचारीक वेतन संरचना आ भत्तामे बदलावक समीक्षा आ सिफारिश करबाक लेल समय-समय पर केन्द्रीय वेतन आयोगक गठन कयल जाइत अछि।
