‘दृष्टि’ परियोजनाकें 65 करोड़क स्वीकृतिसँ पीएम-उदय योजनाकें भेटत नव गति
नई दिल्ली । समदिया
दिल्लीक अनधिकृत कॉलोनीमे रहनिहार लोककेँ संपत्ति अधिकार देबाक पीएम-उदय योजनाक क्रियान्वयन आब तेज होएत। केंद्र सरकार दिल्लीमे ‘दृष्टि’ (DRISHTI) परियोजनाक तहत आधुनिक जियोस्पेशियल आ जीआईएस सर्वे तथा मैपिंग व्यवस्था विकसित करबाक लेल 65 करोड़ टाकाक स्वीकृति देलक अछि।
परियोजनाक अंतर्गत दिल्लीक सभ 13 जिलामे पीएम-उदय सेल आ मुख्यालयमे एकटा शाखा स्थापित कएल जाएत। एहि माध्यमे संपत्तिसँ संबंधित सर्वे, मैपिंग आ दस्तावेजी प्रक्रियाकेँ बेसी पारदर्शी, व्यवस्थित आ समयबद्ध बनाओल जाएत।
परियोजनाक कुल लागतमे 52 करोड़ टाका (80 प्रतिशत) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालयक शहरी विकास निधि (यूडीएफ) सँ अनुदानक रूपमे भेटत, जखनकि 13 करोड़ टाका (20 प्रतिशत) दिल्ली सरकारक राजस्व विभाग उपलब्ध कराओत। परियोजनाक कार्यान्वयनक जिम्मेदारी राजस्व विभागकेँ देल गेल अछि।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहलनि जे पीएम-उदय योजना केवल संपत्तिक दस्तावेज उपलब्ध करएबाक प्रक्रिया नहि, बल्कि अनधिकृत कॉलोनीमे रहनिहार लाखों परिवारकेँ हुनकर घर आ संपत्तिसँ जुड़ल कानूनी अधिकार देबाक महत्वपूर्ण माध्यम अछि। ‘दृष्टि’ परियोजनासँ पात्र लोकनिकेँ अपन अधिकार प्राप्त करबामे सुविधा होएत आ योजनाकेँ जमीन पर तेजीसँ लागू करबाक प्रयास होएत।