सरकार FCRA संशोधन विधेयक भेजत JPC लग, विपक्ष आ ईसाई संगठनक विरोधक बीच पैघ फैसला

तमिलनाडु विधानसभामे विरोधक प्रस्ताव पारित, मिजोरममे हजारों लोकक प्रदर्शन, नागालैंड CM नेफ्यू रियो सेहो पुनर्विचारक आग्रह कयलनि

नई दिल्ली । समदिया

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम यानी FCRA संशोधन विधेयक, 2026 केँ सरकार संयुक्त संसदीय समिति (JPC) लग पठेबाक निर्णय लेबय जा रहल अछि। विधेयकक विपक्षी दलक संग-संग ईसाई संगठन आ किछु राज्य सरकार द्वारा लगातार विरोध कएल जा रहल अछि। एहि विरोधक बीच सरकार विधेयक पर विस्तृत विचार-विमर्श लेल एकरा JPC लग पठेबाक तैयारी कएलक अछि।

सूत्रक अनुसार, राज्यसभाक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) केर बैठकमे कांग्रेस आ तृणमूल कांग्रेस (TMC) विधेयक वापस लेबाक मांग रखने छल। विपक्षक आपत्तिक संग विभिन्न राज्य आ सामाजिक संगठन सेहो प्रस्तावित संशोधन पर सवाल उठौने अछि।

तमिलनाडु विधानसभामे विरोधक प्रस्ताव

FCRA संशोधनक विरोधमे तमिलनाडु विधानसभामे मंगलकेँ प्रस्ताव पारित कएल गेल। प्रस्तावमे केंद्र सरकारसँ विधेयक वापस लेबाक आग्रह कएल गेल अछि। चर्चाक दौरान आशंका व्यक्त कएल गेल जे प्रस्तावित संशोधनसँ परमार्थ संस्थाक स्वायत्तता प्रभावित भऽ सकैत अछि। विशेष रूपसँ अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित शैक्षणिक आ समाज कल्याण संस्थाक गतिविधि पर असरि पड़बाक आशंका जताओल गेल।

विधानसभामे चर्चाक उपरांत प्रस्ताव ध्वनि मतसँ पारित कएल गेल।

मिजोरममे हजारों लोकक रैली

मिजोरमक राजधानी आइजोलमे सेहो FCRA संशोधन विधेयकक विरोधमे हजारों लोक रैली निकालल गेल। ई रैली काउंसिल ऑफ चर्चेज इन मिजोरम (CCM) क आह्वान पर आयोजित भेल। CCM मिजोरमक नौ प्रमुख चर्चक समूह अछि, जाहिमे प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ इंडिया आ बैपटिस्ट चर्च ऑफ मिजोरम (BCM) सेहो शामिल अछि।

प्रदर्शनकारी प्रस्तावित संशोधन पर चिंता व्यक्त करैत सरकारसँ विधेयक पर पुनर्विचार करबाक मांग कयलनि।

नागालैंड CM अमित शाहकेँ लिखलनि पत्र

नागालैंडक मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाहकेँ पत्र लिखि FCRA मे प्रस्तावित संशोधन पर पुनर्विचार करबाक आग्रह कयलनि। हुनकर कहब अछि जे कानूनमे बदलावसँ चर्च आ ईसाई धर्मार्थ संगठन पर अतिरिक्त प्रशासनिक बोझ पड़ि सकैत अछि।

मुख्यमंत्री रियो ईहो आशंका व्यक्त कयलनि जे एकर असरि राज्यक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा आ सामाजिक कल्याणसँ जुड़ल कार्यक्रम पर पड़ि सकैत अछि। हुनका अनुसार विधेयककेँ विस्तृत जांचक लेल संसदीय समिति लग पठाओल जेबाक चाही आ संबंधित हितधारकक प्रतिनिधिकेँ अपन पक्ष रखबाक अवसर देल जेबाक चाही।

जूनमे FCRA नियममे भेल छल संशोधन

एहि साल जूनमे केंद्र सरकार विदेशी धन प्राप्त करबाक संबंधमे FCRA नियममे संशोधनक अधिसूचना जारी कएने छल। नव नियमक तहत NGO सभकेँ अपन निर्धारित उद्देश्य आ कार्यक्षेत्रमे सँ कोनो एकटा क्षेत्रक चयन करब अनिवार्य कएल गेल अछि।

संशोधित नियममे धार्मिक आस्थासँ जुड़ल किछु गतिविधिक अनुमति देल गेल अछि, मुदा FCRA पंजीकरणक लेल पात्र किछु श्रेणीमे धर्म-प्रचारकेँ बाहर राखल गेल अछि।

25 मार्चकेँ लोकसभामे पेश भेल छल विधेयक

FCRA अमेंडमेंट बिल, 2026 केँ 25 मार्च 2026 केँ लोकसभामे पेश कएल गेल छल। संसदक वर्तमान मानसून सत्रमे एहि पर चर्चा हेबाक संभावना छल। मुदा विपक्षक हंगामाक कारण संसदमे अपेक्षित विधायी काज प्रभावित भेल अछि।

विभिन्न राजनीतिक दल, राज्य सरकार आ संगठनक आपत्तिक बीच सरकार फिलहाल विधेयककेँ सीधा आगू बढ़ेबाक बदला JPC लग पठेबाक निर्णय लेबय जा रहल अछि। JPC मे विधेयक पर विस्तारसँ विचार-विमर्श आ विभिन्न पक्षक राय लेल जा सकैत अछि।