वाटर अथॉरिटीक गठनसँ बिहारमे जल संकट दूर करय केर तैयारी

पटना। समदिया

बिहार सरकार नदी जल प्रबंधनक लेल एकटा नव ‘राज्य जल संसाधन सुधार ढाँचा’ नीति बना रहल अछि। एही पहलमे डिजिटल निगरानी, ​​एकटा नव जल प्राधिकरणक स्थापना आ भूजल स्तरमे सुधारक प्रयास शामिल होयत, जे अंततः किसान आ शहरी क्षेत्र दूनूकें लाभ पहुंचाओत।

बिहार सरकार नदी जलक बेसी उपयोग आ जल संसाधनक ​​प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करबा लेल आधुनिक नीति तैयार कय रहल अछि। एही पहलकें उद्देश्य जनभागीदारी बढ़ावय केर संग-संग जल प्रबंधन प्रणालीकें पूर्ण रूपसँ डिजिटल आ प्रौद्योगिकी संचालित आधारित बनेनाइ अछि।

जनतबक अनुसार, राज्य सरकार नदीसँ जुड़ल मौजूदा निकायक समीक्षा कय रहल अछि आओर अन्य जरूरी संस्थानक संग नव जल प्राधिकरणक स्थापना पर विचार कय रहल अछि। एही लेल जल संसाधन, नदी विकास आ गंगा संरक्षण विभाग द्वारा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालयकेँ सहयोगसँ ‘स्टेट वाटर रिसोर्स रिफॉर्म फ्रेमवर्क’ तैयार कयल जा रहल अछि।

एही नीतिक प्राथमिक उद्देश्य नदीक जल स्तरकें निगरानी आ रिपोर्टिंग प्रणालीकें आधुनिक बनेनाइ अछि। एहिसँ बाढ़ आ सूखाक संबंधमे जानकारीकेँ समय पर आ सही प्रसारमे सुविधा होएत, जाहिसँ जान-मालक नुकसान कमसँ कम होएत।

जल संसाधन विभागकें मुख्य अभियंताक अध्यक्षतामे एकटा उच्च स्तरीय समितिक गठन कयल गेल अछि जे एही रूपरेखाक मसौदा तैयार करत। योजना आ निगरानी क्षेत्र-4 कें अधीक्षक अभियंता सदस्य सचिवकें रूपमे काज करताह, जखन कि लघु जल संसाधन, कृषि, पर्यावरण, शहरी विकास, पीएचईडी आ ग्रामीण विकास विभागकें अधिकारीकें सदस्यकें रूपमे शामिल कयल गेल अछि।

नवका नीतिमे भूजलक घटैत स्तरमे सुधार आ नदीक जलक आंकड़ाकेँ सटीकता आओर उपयोगिता बढ़ाबय पर विशेष जोर देल जायत। इ जल परियोजनाकें साक्ष्य आधारित नीति निर्माण आ डिजिटल निगरानीकें सेहो बढ़ावा देत, जाहिसँ मौजूदा जल कानूनकें समकालीन जरूरतक अनुरूप अपडेट कयल जा सकैत अछि।

एहि योजनासँ किसान आ शहरी क्षेत्रकेँ सबसँ बेसी फायदा हेबाक उम्मीद अछि। किसानकेँ कोनो तरहक असुविधा नहि होय ताहि लेल नहरक माध्यमसँ सिंचाईक पानि केर समुचित वितरण सुनिश्चित कयल जायत।

एकर अलावा इ पहल औद्योगिक इकाइ आ शहरी केंद्रकें लेल संतुलित जल आपूर्ति प्रबंधन सुनिश्चित करत। बांधमे सेंसर आधारित मीटर लगाउल जाएत आ नहरमे रिसाव रोकबा लेल आधुनिक तकनीकक उपयोग कयल जायत। सरकारक मानब अछि जे एहि ढाँचाकेँ लागू कयलासँ जल संसाधन प्रबंधनक क्षेत्रमे एकटा बेसी आत्मनिर्भर आ सुरक्षित राज्यक रूपमे बिहार उभरत।