11 मेगा पार्क आ 38 फूड पार्क बनत : सीएम सम्राट चौधरी

पटना। समदिया

बिहारमे निवेश आ रोजगारक अवसरकेँ बढ़ावा देबा लेल राज्य सरकार पैघ पैमाना पर औद्योगिक विकासक लेल एकटा व्यापक योजना बनेलक अछि। लोक सेवक आवास परिसरक भीतर स्थित ‘संकल्प सभा’मे बुधदिन आयोजित उद्योग विभाग केर उच्च स्तरीय समीक्षा बैसारक दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राज्यभरिमे 11 मेगा पार्कक विकास आ सभ 38 जिलामे फूड पार्कक स्थापनाक निर्देश जारी कयलनि। बैसारक दौरान उद्योग विभागक सचिव कुंदन कुमार राज्यमे औद्योगिक विकास, निवेश आकर्षण आ रोजगार सृजनसँ जुड़ल योजनाक प्रगतिक संग-संग भविष्य केर कार्यवाहीक बारेमे विस्तृत प्रस्तुति देलनि। एहि अवसर पर मुख्यमंत्री कहलनि जे औद्योगिक विकास एकमात्र एहन रास्ता अछि जे बिहारकेँ समृद्धि दिस बढ़ा सकैत अछि आ राज्यक परिदृश्यकेँ बदलि सकैत अछि।

उद्योगक लेल पर्याप्त जमीनक उपलब्धता सुनिश्चित करय केर जरूरत पर जोर दैत मुख्यमंत्री 50 हजार एकड़क भूमि बैंकक विकास केर निर्देश देलनि। ओ एहि बात पर जोर देलनि जे बिहारकेँ निवेशक लेल आकर्षक गंतव्यक रूपमे स्थापित करबा लेल उद्योग स्थापित करबा लेल अनुकूल माहौल बनेबाक चाही। संगहि ओ संबंधित सरकारी विभागक बीच बेहतर समन्वय स्थापितक भूमि आवंटन प्रक्रियाकेँ तेज करबाक आह्वान केलथि। सम्राट चौधरी अधिकारीकेँ औद्योगिक प्रक्रिया कय सरल आ सुव्यवस्थित करबाक निर्देश देलथि जाहिसँ इ सुनिश्चित कयल जा सकय जे बिहार ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ केर मामिलामे देशक अग्रणी राज्यमे शामिल होय। ओ एहि बात पर जोर देलनि जे निवेशककेँ समयबद्ध तरीकासँ सभ आवश्यक परमिट आ सुविधा उपलब्ध कराबय पड़त।

मुख्यमंत्री कहलनि कि खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, दवा आ सूक्ष्म, लघु आ मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्रमे अपार संभावना अछि। ओ एहि क्षेत्रक भीतर निवेश कए बढ़ावा देबा आ रोजगार पैदा करबा लेल विशिष्ट रणनीति अपनाबाक जरूरत पर जोर देलथि। संगहि ओ अधिकारी कए बिहार मे कपड़ा औद्योगिक केंद्र क स्थापना क दिशा मे प्रयास मे तेजी अनबाक निर्देश सेहो देलथि। मुख्यमंत्री गाम स्तर पर उद्यमिता आ स्वरोजगार कए बढ़ावा देबा पर बेसी जोर देलथि। हुनकऽ कहब अछि कि स्थानीय युवाकेँ उद्यम स्थापित करय लेल प्रोत्साहित कयल जाय आ राज्य केर स्टार्टअप इकोसिस्टमकेँ मजबूत कय नव रोजगारक अवसर पैदा कयल जाय।

बैसारक दौरान मुख्यमंत्री अधिकारीकेँ निर्देश देलनि कि उद्योगपति, औद्योगिक संघ आ उद्यमी संग नियमित संवाद बनाबय आ हुनक शिकायत केर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करैय। एकर अलावा ओ नवका औद्योगिक इकाइ केर समय पर निर्धारित प्रोत्साहन उपलब्ध करय केर महत्व पर जोर देलनि। मुख्यमंत्री सभ जिला पदाधिकारीकेँ निर्देश देलथि जे ओ भूमि अधिग्रहणक संबंधमे स्थानीय निवासीसँ संपर्क करथि, अपन जमीनक उचित दामक पेशकश कय हुनक सहमति लेथि आ एहिसँ औद्योगिक परियोजनाकेँ समय पर पूरा करब सुनिश्चित करथि।