बिहार सरकार खान आ भूविज्ञान विभाग पर्यावरण संरक्षण आ खनन प्रबंधनक संबंधमे एकटा महत्वपूर्ण फैसला लैत राज्यक सब रेतक घाट पर 15 जून सँ 15 अक्टूबर धरि बालू केर खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देलक अछि। एहि दौरान बालूक बिक्री केवल माध्यमिक लोडिंग प्वाइंट आ स्टॉकिस्ट लाइसेंसक माध्यमसँ होयत, ताकि जनता आ कार्य विभागकेँ बालूक कमीक सामना नहि करय पड़य।
विभाग सबटा परिचालन आ गैर परिचालन घाटक संग-संग माध्यमिक लोडिंग प्वाइंटक ड्रोन वीडियोग्राफीक आदेश देलक अछि। एकर उद्देश्य नदीमे बालू केर रिचार्जक सही आकलन अछि। एहिसँ भविष्यमे घाटक नीलामी आ निपटारा आओर पारदर्शी आ व्यवस्थित भऽ जाएत।
संगहि विभाग भारत सरकारकेँ एजेंसी सीएमपीडीआईसँ रेत रिचार्ज अध्ययन कराबय लेल मंत्री परिषदसँ मंजूरी लऽ लेलक अछि। एहि अध्ययनसँ वैज्ञानिक आ निष्पक्ष तरीकासँ रेत केर रिचार्जक बारेमे जानकारी भेटत।
मानसूनक दौरान निर्माण कार्यमे बाधा नहि पहुंचय लेल विभाग प्रत्येक जिलाक जिला खनन अधिकारीकेँ निर्देश देलनि अछि जे आम नागरिककेँ बालूक उपलब्धतामे कोनो तरहक समस्याक सामना नहि करय पड़य। सभ अधिकारीक संपर्क नंबर विभागक वेबसाइट पर उपलब्ध अछि। कार्य विभागकेँ विशेष रूपसँ जानकारी देल गेल अछि जे जरूरत पड़ला पर विभागक माध्यमसँ घाटक व्यवस्था कय सकैत अछि।
खनन विभाग अवैध खनन पर कड़ा निर्देश देलक अछि जे जब्त बालूकेँ निर्धारित समय पर कार्य विभागकेँ उपलब्ध कराओल जाए। एकर उद्देश्य कानूनी खननकें बढ़ावा देनाय आ विकास परियोजनाक गतिकें बना कऽ रखनाय अछि।
एहि उपायकेँ सफल क्रियान्वयन लेल आ जनताक असुविधासँ बचबा लेल 19 जून 2025 केँ पटनामे सब जिला खनन अधिकारीक महत्वपूर्ण बैसार बजाओल गेल अछि। एहिमे कानूनी आपूर्ति आ सुचारू खनन प्रक्रियाक संबंधमे चर्चा कयल जाएत।
खान आ भूविज्ञान विभाग केर ई स्पष्ट संकल्प अछि कि विकास केर काजमे कोनो बाधा नहि होयबाक चाही, आ प्राकृतिक संसाधनक उपयोग संतुलित आ जिम्मेदार तरीकासँ कयल जाय। विभाग ई दोहरैलक कि पर्यावरण संरक्षण आर विकासक काज एक साथ चलि सकैत अछि, एकरा लेल बस नियंत्रण, पारदर्शिता आ जनहितक भावनाके जरूरत अछि।
