ग्रामीण विकास राज्य मंत्री चन्द्रशेखर पेम्मासानी निचला सदनमे कहलनि जे केन्द्रीय मंत्रिमंडल वित्तीय वर्ष २०२४-२५ सँ २०२८-२९ धरि २.९५ करोड़ घरक पछिला लक्ष्यक तुलनामे शेष घरक संग अतिरिक्त दू करोड़ ग्रामीण घरक निर्माणक लेल पीएमएवाई-जीक कार्यान्वयनक प्रस्तावकेँ मंजूरी देलक अछि।
वित्तीय वर्ष २०२३-२४क अन्त धरि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)क अन्तर्गत २.६९ करोड़ घरक निर्माण कयल जा चुकल अछि।
31 मार्च 2024 धरि बुनियादी सुविधावला 2.95 करोड़ पक्का घर बनयबाक लक्ष्य राखल गेल अछि, जाहि लेल केंद्र राज्यसभकेँ 2.26 लाख करोड़ टाका आवंटित कयलक अछि। ई जानकारी लोकसभामे देल गेल। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री चन्द्रशेखर पेम्मासानी निचला सदनमे एकटा लिखित उत्तरमे उल्लेख कयलनि जे केन्द्रीय मंत्रिमंडल शेष घरक संग अतिरिक्त दू करोड़ ग्रामीण घरक निर्माणक लेल पीएमएवाई-जी’क कार्यान्वयनक प्रस्तावकेँ मंजूरी देलक अछि जखनि कि पछिला लक्ष्य २.९५ करोड़ घरक छल।
पीएमएवाई-जी योजनाक अन्तर्गत राज्य आ केंद्र शासित प्रदेशकेँ ई सुनिश्चित करय पड़ैत अछि जे भूमिहीन लाभार्थीसभकेँ सरकारी भूमि वा सार्वजनिक भूमि जेना पंचायतक साझा भूमि, सामुदायिक भूमि वा अन्य स्थानीय प्राधिकरण वा कोनो अन्य भूमिसँ जमीन प्रदान कयल जाय। चयनित भूमिक लेल राज्यकेँ बिजली, सड़क सम्पर्क आ पेयजलक उपलब्धताक संग ठोस आ तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा सहित पर्याप्त बुनियादी ढाँचा सुनिश्चित करबाक चाही।
केन्द्रीय मंत्री स्पष्ट कयलनि जे भूमि राज्यक विषय अछि आ राज्यक भूमि अधिग्रहणक मामिलामे मंत्रालयक कोनो भूमिका नहि अछि।
मंत्रालय शेष भूमिहीन लाभार्थीसभकेँ जमीन उपलब्ध करयबाक लेल राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशक संग सक्रिय रूपसँ एहि मामिलाकेँ आगू बढ़ा रहल अछि। केंद्र राज्य आ केंद्र शासित प्रदेशकेँ भूमिहीन लाभार्थीक लेल जमीन उपलब्ध करयबाक लेल पीएमएवाई-जी’क कार्यान्वयनक रूपरेखामे दिशानिर्देश जारी कऽ रहल अछि। एकर अतिरिक्त, समीक्षा बैसार आ आधिकारिक संचारमे राज्यक संग नियमित कार्यवाही कयल जाइत अछि।
नियमित निगरानीक लेल पीएमएवाई-जी हाउसिंग सॉफ्ट-एमआईएस पर भूमिहीन लाभार्थीक विवरण एकत्र करबाक लेल एकटा मॉड्यूल विकसित कयल गेल अछि।
