उत्तराखंडक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहलनि अछि जे जनवरी २०२५ सँ राज्यमे ‘समान नागरिक संहिता’ (यूसीसी) लागू कयल जायत। एकरा लेल सब तैयारी पूरा कए लेल गेल अछि। एहि तरहेँ उत्तराखण्ड स्वतन्त्रताक बाद ‘समान नागरिक संहिता’ लागू करयवला पहिल राज्य बनि जायत। बुधदिन सचिवालयमे उत्तराखंड निवेश आ अवसंरचना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी)क बैसारमे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी कहलनि जे राज्य सरकार अपन प्रतिबद्धताक अनुसार ‘समान नागरिक संहिता’ लागू करबाक दिशामे अपन गृहकार्य पूरा कऽ लेलक अछि। ओ उल्लेख कयलनि जे मार्च २०२२ मे नव सरकारक गठनक बाद पहिल कैबिनेट बैसारमे राज्यमे ‘समान नागरिक संहिता’ लागू करबाक लेल विशेषज्ञसभक एकटा समिति बनेबाक निर्णय लेल गेल छल। एहि सम्बन्धमे सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाईक अध्यक्षतामे पाँच सदस्यीय विशेषज्ञ समितिक गठन कयल गेल। समितिक रिपोर्टक आधार पर राज्य विधानसभा द्वारा ७ फरवरी, २०२४ केँ ‘समान नागरिक संहिता विधेयक – २०२४’ पारित कयल गेल छल।
एहि विधेयक पर राष्ट्रपतिक सहमतिक बाद १२ मार्च २०२४ केँ एकटा अधिसूचना जारी कयल गेल छल। एहि सन्दर्भमे ‘समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड-२०२४ अधिनियम’क नियम सेहो तैयार कयल गेल अछि। एहि तरहेँ उत्तराखण्ड आब जनवरीसँ ‘समान नागरिक संहिता’ लागू करबाक लेल पूर्ण रूपसँ तैयार अछि।
ओ अधिकारीसभकेँ निर्देश देलनि जे संहिताक प्रावधानकेँ लागू करबाक लेल कर्मचारीसभकेँ उचित प्रशिक्षण देल जाय आ ई सुनिश्चित कयल जाय जे सभ प्रकारक बुनियादी सुविधाक व्यवस्था कयल जाय। एकर अतिरिक्त, बेसीसँ बेसी सेवाकेँ ऑनलाइन रखैत समय, आम जनताक सुविधाकेँ ध्यानमे राखल जयबाक चाही।
मुख्यमंत्री धामी कहलनि जे जनताक सुविधाक लेल ‘समान नागरिक संहिता’क कार्यान्वयनक लेल एकटा पोर्टल आ मोबाइल ऐप सेहो विकसित कयल गेल अछि, जकर माध्यमसँ पंजीकरण, अपील, आ सभ सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध कराओल जा रहल अछि। राज्य ‘समान नागरिक संहिता’ जनवरी २०२५ मे उत्तराखण्डमे लागू कयल जायत। उत्तराखंडक ‘समान नागरिक संहिता कानून’ ‘सबका साथ, सबका विकास, आ सबका विश्वास’क मूल भावनाक अनुसरण करैत समाजकेँ एकटा नव दिशा प्रदान करत। ई कानून विशेष रूपसँ देवभूमिक महिला आ बच्चासभक लेल सशक्तिकरणक नव द्वार खोलत।
