तेजस्वी कहलनि 85% आरक्षणक प्रावधान राखैत विधेयक पारित कराउ आ तकरा नौमी अनुसूचीमे शामिल करबाक प्रस्ताव केन्द्रकेँ तीन सप्ताहक भीतर भेजल जाए।अन्यथा ओ आंदोलनक चेतौनी देलनि अछि।
चुनावी वर्षमे विभिन्न राजनीतिक दल सभक तरफसँ तैयारी शुरू भ’ चुकल अछि। एहि बीच बिहारक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपन मूल रुपमे आबैत ई दांव चललनि अछि। आरक्षणक मुद्दा पर लगातार केन्द्रक मोदी सरकार आ बिहारक नीतीश सरकारकेँ घेरैत तेजस्वी आरक्षणक सीमा बढ़ेबाक लेल चिट्ठी लिखलनि अछि। एहि संबंधमे ओ बृहस्पति (05 जून, 2025) केँ एक्स पर पोस्ट कयलनि अछि।
तेजस्वी यादव अपन पत्रमे लिखलनि अछि जे आरक्षणक दायरा 85% धरि बढ़ाओल जाए आ एकरा 9म अनुसूचिमे राखल जाए। पत्रमे ईहो लिखलनि अछि जे एकरा लागू करबाक लेल एकटा सर्वदलीय बैठक बजाओल जाय। तेजस्वी यादव अपन चिट्ठीमे कहलनि जे एक दिनक विधान मंडलक विशेष सत्र सेहो बजाओल जाए आ एकरा पारित कएल जाए।
सीएम नीतीश कुमारकेँ लिखल पत्रमे तेजस्वी यादव कहलन्हि अछि जे 85 प्रतिशत आरक्षणक प्रावधान करैत विधेयक पारित करा कए तकरा 9म अनुसूचीमे शामिल करबाक प्रस्ताव केंद्र सरकारकें तीन सप्ताहक भीतर पठाओल जाए। एहन नहि भेलापर राज्यक 90 प्रतिशत दलित-आदिवासी, पिछड़ल- अतिपिछड़ल आ सदीसँ दबल कुचलल लोकक हितमे हमरा द्वारा राज्य भरिमे एकटा व्यापक जन-आंदोलनक शुरुआत कएल जाएत।
तेजस्वी यादव अपन पत्रमे लिखलन्हि अछि जे अगस्त 2022 मे सरकारमे अयलाक बाद महागठबंधन सरकार 2023 मे जाति आधारित गणनाक काज पूरा कएलक। एहेन गणनाक बाद भिन्न-भिन्न जातिसभक जनसंख्याक आ सामाजिक-आर्थिक स्थितिक आधार पर विधेयक पारित कएल गेल आ राज्यक पिछड़ल, अतिपिछड़ल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातिक लेल आरक्षणक सीमा 65 प्रतिशत आ आर्थिक रूपसँ कमजोर वर्गक लेल 10 प्रतिशत आरक्षणक प्रावधान कएल गेल। बिहारमे सरकारी नोकरी आ शैक्षणिक संस्थान सभमे नामांकनक लेल 75 प्रतिशत आरक्षणक सीमा निर्धारित कएल गेल।
ओ आगू लिखलन्हि अछि जे एहि कानूनकेँ पटना हाईकोर्ट ई कहि रद्द कए देलक कि सरकारी नौकरी आ अध्ययन संस्थान सभमे नामांकनक लेल जातिक लोक सभकेँ पर्याप्त प्रतिनिधित्व केर अध्ययन कयने बिना आरक्षणक सीमाकेँ बढ़ायल गेल अछि। सभ जानैत छथि जे तमिलनाडुमे एही आधार पर आरक्षण भेटैत अछि। तेजस्वी कहलनि अछि जे जँ नीतीश कुमार एहेन नहि करैत छथि त’ ई बुझल जायत जे ओ आ हुनकर सरकार जानि-बूझिक’ एहि मामलाकेँ लटका आ भटका रहल छथि।
