नरेन्द्र मोदीक नेतृत्ववला सरकारक १० सालमे व्यक्तिगत आय आ कॉर्पोरेट कर संग्रह तीन गुना बढ़ि कऽ १९ लाख करोड़ टाकासँ बेसी होयबाक आशा अछि। लोकक आमदनी पर रिफंडक समायोजनक बाद शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह वित्त वर्ष २०१३-१४मे ६.३८ लाख करोड़ टाकासँ बढ़ि वित्त वर्ष २०२२-२३ मे १६.६१ लाख करोड़ टाका भऽ गेल।
व्यक्तिगत आयकर आ कॉर्पोरेट कर – चालू वित्तीय वर्षमे एखन धरि २० प्रतिशतक वृद्धि भेल अछि आ ३१ मार्च, २०२४ केँ समाप्त होबयवला वित्तीय वर्षमे लगभग १९ लाख करोड़ टाका प्राप्त करबाक सम्भावना अछि। ई राशि २०२३-२४क बजटमे कहल गेल १८.२३ लाख करोड़ टाकाक अनुमानसँ बेसी होयत।
पछिला किछु सालमे सरकार कम दर आ कम छूटक सङ्ग कर व्यवस्थाकेँ सरल बनयबाक प्रयास कऽ रहल अछि। २०१९ मे सरकार छूट छोड़य बला कॉरपोरेटसभ लेल करक कम दरक प्रस्ताव देलक। अप्रैल २०२० मे आम जनताक लेल सेहो एहने योजना शुरू कयल गेल छल।
वित्त वर्ष २०२३-२४क बजटमे कर स्लैबकेँ युक्तिसंगत बना कऽ कर व्यवस्थाकेँ बेसी आकर्षक बनाओल गेल छल, मूल छूटक सीमा बढ़ाकऽ ३ लाख रुपया आ मानक कटौतीकेँ बढ़ाकऽ ५०,००० रुपया कऽ देल गेल छल। आयकर रिटर्न फॉर्ममे एकरा डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था सेहो बना देल गेल अछि।
मुदा, एहि साल आरबीआईक उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस)क अन्तर्गत क्रेडिट कार्डक खर्चकेँ प्रति व्यक्ति २५०,००० डॉलर तक सीमित करबाक सरकारक प्रस्तावकेँ गम्भीर प्रतिक्रियाक सामना करय पड़ल अछि। विदेशी क्रेडिट कार्ड खर्चकेँ एलआरएसक अन्तर्गत अनबाक कदमक अर्थ ई सेहो होयत जे भुगतान करैत समय स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) काटि लेबाक आवश्यकता होयत। बैंकसभ इहो कहलक जे टीसीएसमे कटौती करैत समय अनुपालनक मुद्दा होयत आ बादमे सरकारकेँ प्रस्तावक कार्यान्वयनकेँ स्थगित करय पड़ल।
आयकर विभाग द्वारा कयल गेल विभिन्न सुधार उपायक बाद कर आधारक विस्तारक संकेत दैत व्यक्तिगत करदाता द्वारा दाखिल आईटीआरक संख्या २०१३-१४मे ३.३६ करोड़सँ बढ़ि कऽ २०२१-२२ मे ६.३७ करोड़ भऽ गेल, जाहिमे ९० प्रतिशतक संचयी वृद्धि दर्ज कयल गेल।
वित्तीय वर्ष २०२३-२४ मे २६ अक्टूबर २०२३ धरि ७.४१ करोड़ रिटर्न दाखिल कयल गेल छल, जाहिमे पहिल बेर रिटर्न देबाक संख्या ५३ लाख छल।
सरकार १ फरवरीकेँ लेखानुदान प्रस्तुत करत, किएक तँ अप्रैल-मईमे आम चुनाव होबयवला अछि। जुलाई २०२४मे चुनावक बाद बनल नव सरकार द्वारा पूर्ण बजट प्रस्तुत कयल जायत। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीक नेतृत्वमे सरकार २०१४ मे सत्तामे आयल छल। २०२४क अपेक्षा ई होयत जे सरकार कर निश्चितता बढ़ेबाक लेल प्रत्यक्ष कर प्रावधानकेँ सुव्यवस्थित करैत रहत।
चालू वित्तीय वर्ष मे एखन धरि प्रत्यक्ष कर संग्रह मे २० प्रतिशत केर वृद्धि आ हर महीना जीएसटी संग्रहमे वृद्धिक संग देशक अर्थव्यवस्था २०२४ मे सेहो सकारात्मक वृद्धि के संकेत देखा रहल अछि। अप्रैल २०२३ मे मासिक वस्तु आ सेवा कर (जीएसटी) संग्रह १.८७ लाख करोड़ टाकाक उच्च स्तर पर पहुँचि गेल।
वित्त वर्ष २०२३-२४ मे औसत सकल मासिक जीएसटी संग्रह १.६६ लाख करोड़ रुपैया रहल जे पछिला वित्तीय वर्षक एहि अवधिक तुलनामे ११ प्रतिशत बेसी अछि।
जीएसटी परिषद, जाहिमे केन्द्रीय आ राज्यक वित्त मंत्री शामिल छलाह, एहि सालक आरम्भमे अपन बैसारमे ऑनलाइन गेमिंग पर २८ प्रतिशत करक स्पष्टीकरण देलनि। परिषद दूटा बैसारक दौरान स्पष्ट करबाक निर्णय लेलक जे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्ममे प्रवेशक समय लेल गेल पूरा राशि पर २८ प्रतिशत कर लगाओल जायत।
आगू, परिषद सभ विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कम्पनीक लेल जीएसटी अधिकारीक सङ्ग पंजीकरण करब अनिवार्य करबाक निर्णय लेलक। जीएसटी अधिकारी वित्तीय वर्ष २०२२-२३ आ २०२३-२४ के दौरान १.१२ लाख करोड़ टाकासँ बेसीक कथित जीएसटी चोरीक लेल ऑनलाइन गेमिंग कम्पनीसभकेँ ७१ कारण बताओ नोटिस जारी कयलक अछि। एहिमेसँ बहुत रास कंपनी एहि माँगपर रोक लगाबय लेल उच्च न्यायालयक दरवाजा खटखटा चुकल अछि।
