लालू प्रसाद यादवक याचिका पर न्यायाधीश एम.एम.सुन्दरेश आ एन कोटिश्वर सिंह केर पीठ सुनवाई कय रहल छल। पीठ दिल्ली हाइकोर्टसॅं आग्रह कयलक जे सीबीआई केर प्राथमिकी रद्द करबाक हुनक याचिका पर सुनवाईमे तेजी आनल जाए। बता दी जे राजद सुप्रीमो राहतक मांग लेल सुप्रीम कोर्ट पहुंचल छलाह। एहिसॅं पहिने दिल्ली हाईकोर्ट लालू यादव केर एहि मांगकें राहत देबयसॅं मना कय देने छल। दिल्ली हाईकोर्ट कहने छल जे एहि कार्यवाही पर रोक लगेबाक कोनो ठोस कारण नहि अछि। हाईकोर्ट सीबीआई केर नोटिस जारी कय सुनवाई 12 अगस्त धरि स्थगित कय देने छल।
लालू प्रसाद यादव अपन याचिकामे सीबीआई एफआईआर आ 2022, 2023 आ 2024 मे दायर तीनू आरोपपत्र आ संज्ञान आदेशकें रद्द करबाक मांग कयलनि। ओ कहलनि अछि जे 14 सालक देरीसॅं रिपोर्ट 2022 मे दर्ज कयल गेल। जखनि कि सीबीआई द्वारा प्रारंभिक जांच आ जांच सक्षम अदालतमे रिपोर्ट दर्ज कयलाक बाद बंद भऽ गेल। ओ कहलनि जे पिछला जांच आ ओकरा बंद करबाक रिपोर्टकेँ नुका कए नव जांच शुरू करब कानूनक प्रक्रियाक दुरुपयोग अछि। हुनकर तर्क छल जे अवैध जांचक कारण हुनका परेशानी भऽ रहल अछि। जे निष्पक्ष जांचक हुनकर मौलिक अधिकारक उल्लंघन करैत अछि। वर्तमान जांच आ जांच दुनू गैरकानूनी अछि, किएकि दुनूकें बिना अनिवार्य मंजूरी केर शुरू कयल गेल अछि। बिना मंजूरीकें कयल गेल कोनों जांच शुरूमे शून्य होयत।
अधिकारी कहलनि जे इ मामिला मध्य प्रदेशक जबलपुरमे स्थित भारतीय रेलवेक पश्चिम मध्य अंचलमे ग्रुप-डी केर नियुक्तिसॅं संबंधित अछि। ई नियुक्ति तखनि भेल छल जखनि लालू 2004 सॅं 2009 केर बीच रेल मंत्री छलाह। एहि नियुक्तिक बदलामे लोक राजद सुप्रीमोक परिवार वा सहयोगी केर नाम पर जमीनक टुकड़ा उपहारमे देलक वा ट्रांसफर कय देलक। 18 मई 2022 केँ लालू आ अन्य लोकक खिलाफ मामिला दर्ज कयल गेल छल, जाहिमे हुनकर पत्नी, दूटा बेटी, अनजान सरकारी अधिकारी आ निजी व्यक्ति शामिल छल।
एहिसॅं पहिने 14 मईकें ईडी दिल्लीक अदालतमे कहलक जे ओकरा राष्ट्रीय जनता दलक प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर कथित जमीनक बदला नौकरी घोटालासॅं जुड़ल मनी लांड्रिंग मामिलामे मुकदमा चलाबय केर मंजूरी भेटि गेल अछि। ई घोटाला तखनि भेल छल जखनि लालू प्रसाद केंद्रीय रेल मंत्री छलाह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 मईकें मनी लांड्रिंग मामिलामे लालू पर मुकदमा चलाबयक अनुमति देलथि। राष्ट्रपति सीआरपीसी केर धारा १९७(१) (भारतीय नागरिक रक्षा संहिता, २०२३ केर धारा २१८) केर तहत अनुमति देलनि।
