सुप्रीम कोर्ट वीवीपैट पर्चीक ईवीएमसँ मिलानक मामिला पर अगिला सप्ताह सुनवाई करय लेल सहमत भऽ गेल अछि। न्यायमूर्ति संजीव खन्नाक अध्यक्षता वला पीठ कहलक जे एडीआर द्वारा दायर याचिका अगिला सप्ताह मंगल वा बुध लेल सूचीबद्ध कयल जायत। याचिकाकर्ता संगठन एडीआरक तरफसँ सुप्रीम कोर्टमे पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण मांग कयलनि कि याचिका पर जल्दीये सुनवाई कयल जाय। सुप्रीम कोर्ट मंगल दिन चुनाव आयोग आ केंद्र सरकारकेँ नोटिस भेजि वीवीपैटक मुद्दा पर दायर एकटा आओर याचिका पर जवाब मांगलक।
सुनवाई अगिला सप्ताह मंगल वा बुधकेँ भऽ सकैत अछि।
अदालतमे उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन कहलनि जे चुनाव नजदीक अछि आ जँ एहि मामिलाक सुनवाई नहिं कयल गेल तँ याचिका निष्फल होयत। पीठमे न्यायमूर्ति खन्नाक सङ्ग न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश आ न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी सेहो शामिल छलाह। पीठ कहलक जे “ओ सभ स्थितिसँ अवगत छथि आ अगिला सप्ताह एहि मामिलाक सुनवाई करत।”
पछिला साल १७ जुलाईकेँ सर्वोच्च न्यायालय एडीआर याचिका पर निर्वाचन आयोगसँ जवाब मँगने छल। एनजीओ अपन याचिकामे मांग कयलक अछि जे निर्वाचन आयोग आ केन्द्र सरकार ई सुनिश्चित करय जे मतदाता वीवीपैट मशीनक माध्यमसँ अपन मतक पुष्टि कऽ सकय।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) सुप्रीम कोर्टमे वीवीपैट (वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी)) पर्ची केर ईवीएम मशीनसँ मिलानक मांग कयलक । वीवीपैट एकटा स्वतंत्र वोट सत्यापन मशीन अछि, जे देखबैत अछि जे मतदाता द्वारा देल गेल वोट सही ढंगसँ देल गेल अछि वा नहिं। वर्तमानमे वीवीपैट पर्चीक माध्यमसँ मात्र पाँच गोट चयनित ईवीएमक सत्यापन करबाक प्रथा अछि। सर्वोच्च न्यायालयक वकील आ सामाजिक कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल सेहो वीवीपैट पर्चीक पूर्ण गिनती आ ईवीएमसँ मिलान करबाक माँग करैत सर्वोच्च न्यायालयमे याचिका दायर कयलनि अछि।
