इलेक्ट्रॉनिक्स आ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) सर्वे ऑफ इंडिया (एसओआई) सँ मिल कऽ अमेरिकी टेक दिग्गज गूगलकेँ आदेश देलक अछि। जनतबक अनुसार, ई चीनी ऐप भारतक सीमाक सही चित्रण नहि करैत अछि। सरकारी नोटिसमे कहल गेल अछि जे चीन आधारित वीडियो चैट प्लेटफॉर्म केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर आ लद्दाखकेँ गलत तरिकासँ प्रस्तुत कयलक अछि आ अपन नक्शसँ लक्षद्वीप द्वीपकेँ पूर्ण रूपसँ हटा देलक अछि।
नोटिसमे अपराधी कानून (संशोधन) अधिनियम, 1990 केर बारेमे सेहो जिक्र कएल गेल अछि। एहि कानूनके तहत गलत चित्रण एकटा दंडनीय अपराध अछि। एकरा लेल छह महीना धरि कारावास, जुर्माना वा दुनू भऽ सकैछ। ई ऐप गूगल प्ले स्टोर पर 10,000 सँ बेसी डाउनलोड अछि। नोटिसमे कहल गेल अछि, “ई स्पष्ट अछि जे गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध ‘एब्लो’ ऐप केर मैपमे गलत बाहरी सीमासँ भारतीय मैप दर्शायल गेल अछि, जे देशक संप्रभुता आ अखंडताके खतरामे डालैत अछि।”
मंत्रालय कहलक जे गूगलकेँ देल गेल नोटिसमे आईटी एक्ट, 2000 केर धारा 79(3)(बी) केर हवाला देल गेल अछि, जे मध्यस्थ सभकेँ भारतीय कानून केर उल्लंघन करनिहार सामग्रीकेँ “शीघ्रतासँ हटेनाय वा पहुँचसँ बाहर करऽ केर आदेश दैत अछि। मंत्रालय केर नोटिसमे कहल गेल अछि जे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गलत नक्शाक मुद्दा एसओआई संग बैसारक दौरान उठल छल। मंत्रालय एसओआईसँ संबंधित कानून सभक तहत एहेन ऐप्सक खिलाफ कानूनी कार्यवाही करबा लेल कहने अछि। आईटी मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट केर 2015 केर श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केर फैसलाक सेहो हवाला देलक अछि, जे मध्यस्थ सभकेँ वैध सरकारी आदेश पर कार्यवाही करबा लेल बाध्य करैत अछि।
