ई याचिका ऑल बीटीसी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा दायर कएल गेल छल, जाहिमे असम सरकार पर गंभीर आरोप लगाएल गेल अछि। याचिकामे दावा कएल गेल जे असम सरकार उचित कानूनी प्रक्रियाक बिना लोककेँ विदेशी नागरिक मानि हिरासतमे लऽ रहल अछि आ हुनका बांग्लादेश सीमा पार पठा रहल अछि। खास कय सीमावर्ती इलाकामे रहनिहार गरीब आ वंचित भारतीय नागरिककेँ बिना कोनो जाँच वा सुनवाई केर जबरन हिरासतमे लेल जाइत अछि।
याचिकामे कहल गेल अछि जे कतेको बेर भारतीय नागरिककेँ गलतीसँ विदेशी बुझिकए सीमा पार पठायल जा रहल अछि, जे हुनकर मौलिक अधिकारक उल्लंघन अछि। याचिकाकर्ता सभ सुप्रीम कोर्टसँ अपील कयलक जे सरकारकेँ निर्देश देल जाए जे ककरो विदेशी नागरिक घोषित करबासँ पूर्व फॉरेन ट्रिब्यूनल द्वारा उचित सुनवाई कएल जाए। संगहि, अपील करबाक अवसर देबा आ विदेश मंत्रालयसँ नागरिकता केर पुष्टि होयबा धरि ककरो सीमा पार नहि पठाओल जाए। याचिकाकर्ता सभक कहब अछि जे असम सरकारक ‘पुश बैक’ नीति अन्तर्गत कएल जा रहल कार्यवाही पारदर्शी नहि अछि आ एहिसँ कतेको निर्दोष लोक प्रभावित भऽ रहल छथि। सुप्रीम कोर्ट एहि मामिलाकेँ गुवाहाटी हाईकोर्टमे लऽ जाएबाक निर्देश दैत कहलक जे याचिकाकर्ता ओहि जगह अपन बात राखि सकैत छथि।
