सदनमे काल्हि आरक्षणक मुद्दा खूब गूंजल। बिहारक एनडीए सरकारकेँ आरक्षणक मुद्दा पर लगातार घेरल जा रहल अछि। एहि बीच आरजेडी विधायक रणविजय साहू आ सतीश दास बिहारमे 85 प्रतिशत आरक्षण लागू करबाक मांग उठेलनि।
ओ कहलनि जे एहि लेल विधानसभामे प्रस्ताव पारित होएबाक चाहिए। 85 प्रतिशत आरक्षण संविधान केर 9वीं अनुसूचीमे डालल जाए। पहिने जे 65 प्रतिशत आरक्षण रद्द भेल अछि ओहिकेँ 75 प्रतिशत करबाक चाही, ताहिमे 10 प्रतिशत EWS जोड़ल जाए।
एहि हिसाबसँ आरक्षण कुल 85 प्रतिशत भ’ जाएत।
आरजेडी विधायक कहलनि कि पहिने महागठबंधन सरकारमे जातीय गणना भेल छल। आरक्षणक दायरा बढ़ल छल। 65 प्रतिशत कएल गेल छल। आब 75 प्रतिशत आरक्षण होय। नीतीश तखनि केन्द्र सरकार पर दबाव बना कए संविधानक 9वीं अनुसूचीमे नहि अंकित करबेलनि। हुनके चलिते आरक्षण रद्द भऽ गेल। नीतीश आरक्षण चोर छथि। एहेन नहि अछि जे चुनावी सालमे आरक्षणक मुद्दा हम सब उठबैत छी। पिछड़ा, अतिपिछड़ा, दलितक अधिकारक आवाज हम सदा उठबैत छी।
जनतब जे महागठबंधन सरकारमे बढ़ल आरक्षणक मामिला पटना हाईकोर्ट गेल छल जे कोर्ट द्वारा रद्द कएल गेल। सुप्रीम कोर्टमे मामिला लंबित अछि। एही बीच भारी हंगामाक कारण सदनक कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कएल गेल छल।
