दिल्ली हाई कोर्टक जस्टिस यशवंत वर्माक आवास पर भेटल आधा जरल नोट पर देशमे बवाल मचल अछि। संसदक बजट सत्रक दौरान विपक्षी सांसद सभ एहि मुद्दा पर सरकारक चुप्पीके लेल सवाल उठेलाह।
कांग्रेस नेता मनीष तिवारी कहलनि जे कानून मंत्रीकेँ एहि मामिलामे संसदमे बयान देबाक चाही। जँ सरकार न्यायपालिकाक स्वतंत्रताक हवाला दैत किछु बयान नहि दैत अछि, तऽ इ संविधानक मर्यादाक उल्लंघन होयत। ओ कहलनि जे संविधानक अधीन संसदक न्यायपालिका पर निगरानी रखबाक अधिकार प्राप्त अछि आ जज सभक खिलाफ महाभियोगकक प्रक्रिया सेहो संसद द्वारा कयल जाइत अछि। एहि मामिलामे जँ सरकार चुप रहैत अछि तऽ इ संवैधानिक जिम्मेदारीसँ भागबाक समान होयेत।
राजदक राज्यसभा सांसद मनोज झा कहलनि जे ई घटना सम्पूर्ण न्यायपालिका पर प्रश्न उठबैत अछि आ आब देशमे न्यायपालिकाकेँ शकक नजरिससँ देखल जा रहल अछि। हुनकर कहब छल जे ई मुद्दा केवल एक जजसँ जुड़ल नहि अछि, बल्कि ई न्यायपालिकाक छवि पर गहिंर प्रभाव डालैत अछि। हुनक कहब छल जे जस्टिस वर्माकेँ दिल्लीसँ इलाहाबाद ट्रांसफर कएल गेल अछि, मुदा ई कदम न्यायपालिकाक स्वायत्तता आ पारदर्शिता पर प्रश्न उठाबैत अछि। एही मुद्दा पर परदा डालबाक काज कयल गेल।
भाजपाक राज्यसभा सांसद डॉ. के. लक्ष्मण तेलंगाना सरकार द्वारा इफ्तार पर खर्च कएल गेल 74 करोड़ रुपयाक विरोध कएलनि। हुनक आरोप छल जे राज्य सरकार कर्जमे डूबल अछि आ मुख्यमंत्री केर नेतृत्वमे तेलंगाना पर भारी कर्जक बोझ अछि। पिछला सरकार राज्य पर छह लाख करोड़ रुपयाक कर्ज चढ़ौने छल आ वर्तमान सरकार एक वर्षमे एक लाख करोड़ रुपयाक कर्ज लेलनि। एहेनो स्थितिमे राज्य सरकार एहि प्रकारसँ खर्च कए रहल अछि आ दावा कए रहल अछि जे ओकरा पास किछु पैसा नहि अछि।
राजस्थानक भीलवाड़ासँ भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) केर खिलाफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी केर बयान पर कहलनि जे कांग्रेस सांसद बेवजह आरएसएस पर असत्य बयानबाजी करैत छथि, आरएसएस एकटा देशभक्त संगठन अछि, जे राष्ट्रहित केर लेल काज करैत अछि। ओ कहलनि जे संघक उद्देश्य राष्ट्रक सेवा करब अछि आ राहुल गांधी केर बयान पर 140 करोड़ भारतीय अपन प्रतिक्रिया देत।