विधि-व्यवस्था

लोकसभामे हंगामाक बीच दुनू टैक्स विधेयक बिना चर्चाक पारित, विपक्षक विरोध

नई दिल्ली
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमदिन पेश कएल गेल दूटा महत्वपूर्ण कर विधेयक सोमदिन बिना कोनो बहसक पारित भऽ गेल। विपक्षी सांसदक हंगामाक बीच लोकसभा सोमदिन टैक्ससँ जुड़ल दूटा विधेयक – आयकर (नंबर 2) विधेयक आओर कर कानून (संशोधन) विधेयककेँ पारित कय देलक।

आयकर अधिनियम 1961 सँ संबंधित कानूनकेँ समेकित आ संशोधनक लेल आयकर (संख्या 2) विधेयक 2025 पारित कयल गेल। संगहि कर कानून (संशोधन) विधेयक 2025 मे आयकर अधिनियम 1961 केँ संग-संग वित्त अधिनियम 2025 मे संशोधन कयल जायत।

बिहारमे मतदाता सूचीमे संशोधनकेँ लऽ कऽ विपक्षक कड़ा विरोधक बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश कयल गेल ई विधेयक बिना कोनो बहसक पारित भऽ गेल। ध्वनि मतसँ एहि विधेयककेँ पारित कयलाक बाद लोकसभाक कार्यवाही दिनक लेल स्थगित भऽ गेल।

आयकर विधेयककेँ फेरसँ पेश कयल गेल जाहिमे चयनित समितिक सिफारिशकेँ शामिल कयल गेल।

एहिसँ पहिने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमदिन लोकसभामे आयकर विधेयकक संशोधित संस्करण पेश कयलनि। नव विधेयकमे बैजयंत पांडाक नेतृत्वमे बनल चयनित समितिक अधिकांश सिफारिश शामिल अछि। ई डेग सरकारक दिसिसँ पिछला सप्ताह आयकर विधेयक, 2025 केर वापस लेबय केर फैसलाक बाद उठाओल गेल अछि।

छह दशक पुरान आयकर अधिनियम 1961 केर जगह पर 13 फरवरीकेँ इ नव विधेयक पेश कयल गेल छल। चयनित समितिक सिफारिशक बाद सरकार एकरा वापस लऽ लेलक। 11 अगस्तकेँ पेश कएल गेल नवका मसौदाक मकसद सांसदकेँ एकटा आओर अपडेट संस्करण उपलब्ध कराओल गेल अछि। एहिमे चयनित समिति द्वारा सुझाओल गेल अधिकांश परिवर्तनकेँ शामिल कयल गेल। विधेयककेँ वापसी आ संसदमे नव विधेयक पेश करय केर बारेमे कहैत वित्त मंत्री सीतारमण कहलनि, “चयनित समितिसँ सुझाव भेटल अछि, जाहिमे एकरा सही विधायी अर्थ देबय लेल विधेयकमे शामिल करब जरूरी अछि। विधेयक केर मसौदाक प्रकृति, वाक्यांशक संरेखण, परिवर्तनकारी परिवर्तन आ पार-संदर्भमे सुधार कयल गेल अछि।”

ओ आगू कहलनि जे भ्रमसँ बचबा लेल पहिलुक विधेयक वापस लऽ लेल गेल। ओ जनतब देलनि जे नवका मसौदा 1961 केर अधिनियमकेँ बदलबाक आधार बनत।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव लोकसभामे नव आयकर विधेयक 2025 केँ बिना कोनो बहसक पारित करबा पर सवाल उठेलनि। ओ कहलनि जे, “ई भाजपाक काज करय केर तरीका अछि। एतेक पैघ फैसला बिना कोनो चर्चाक सदनमे लेल गेल। हुनकर विदेश नीति देखू, टैरिफक बाद टैरिफ, हमर पूरा कारोबार चीन पर निर्भर अछि, तँ ओ सब केहन संशोधन कय रहल छथि ? कियो कल्पना नहि कय सकैत छल जे 20 हजार प्राइमरी स्कूल बंद भऽ जायत। जँ गरीब बच्चा सब पढ़ाई नहि कय सकैत अछि तँ कोनो इनकम टैक्स बिल ख़ुशी नहि दऽ सकैत अछि।

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