विधि-व्यवस्था

साढ़े तीन माससँ जेलमे बन्द हेमंत सोरेन, उच्च न्यायालयमे दायर कयलनि जमानत याचिका

रांची
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झारखण्डक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जे एखन भूमि घोटालासँ जुड़ल धनशोधनक मामिलामे जेलमे छथि, आब झारखंड उच्च न्यायालयमे जमानत याचिका दायर कयलनि अछि।
एहिसँ पहिने २२ मईकेँ ओ सर्वोच्च न्यायालयक अनुमतिक बाद ईडीक कारवाई आ गिरफ्तारीकेँ चुनौती देबयवला याचिका वापिस लऽ लेलनि। एहि मामिलामे रांचीक विशेष पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम) अदालत हेमंत सोरेनक जमानत याचिका १३ मईकेँ खारिज कऽ देने छल।

सोरेनक तरफसँ दायर जमानत अर्जीमे कहल गेल अछि जे ईडी कब्जाक आरोप लगबैत हुनकर खिलाफ ८.८६ एकड़ जमीनसँ संबंधित कोनो दस्तावेज नहिं देलक अछि। ई झारखण्डक सी.एन.टी. (छोटानागपुर किरायेदारी अधिनियम)क अन्तर्गत भुईंहरी नेचरक भूमि अछि, जकरा कोनो परिस्थितिमे कोनो व्यक्तिक नाम पर हस्तांतरित नहिं कयल जा सकैत अछि।

याचिकामे इहो कहल गेल अछि जे जमीन पर अवैध कब्जामे पीएमएलएक अन्तर्गत अनुसूचित अपराधक कोनो मामिला नहिं अछि। ओना सोरेनक याचिका पर सुनवाईक तारीख एखन तय नहिं कयल गेल अछि। एहि मामिलामे सोरेन ईडीक कारवाई आ गिरफ्तारीकेँ चुनौती दैत सर्वोच्च न्यायालयमे याचिका दायर कयने छलाह। २१-२२ मईकेँ सुप्रीम कोर्टक अवकाशकालीन पीठ एहि याचिका पर सुनवाई कयलक। सुनवाईक दौरान अदालत एहि तथ्य पर नाराजगी व्यक्त कयलक कि सोरेन द्वारा दायर याचिकामे ई तथ्य छुपाओल गेल छल जे ईडीके विशेष अदालत हुनकर खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामिलामे संज्ञान लऽ लेलक अछि।

एकर बाद सोरेनक तरफसँ अदालतमे उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल याचिका वापस लेबाक अनुमति मांगलनि।

हेमंत सोरेनकेँ ईडी ३१ जनवरीकेँ बड़गाईं अंचलमे ८.६६ एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा आ मनी लॉन्ड्रिंगसँ जुड़ल मामिलामे गिरफ्तार कयलक । सोरेनक अलावा ईडी ३० मार्चकेँ एहि मामिलामे जमीनक मूल रैयत राजकुमार पाहन, हेमंत सोरेनक करीबी विनोद कुमार, राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद आ हिलेरियस कच्छप केर खिलाफ अदालतमे आरोपपत्र दाखिल कयलक अछि।

कहल गेल अछि जे हेमंत सोरेन नहिं मात्र अवैध रूपसँ जमीन प्राप्त कयलनि, बल्कि जाँच शुरू भेला पर साक्ष्यकेँ नष्ट करबाक प्रयास सेहो कयलनि।

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