म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी व्यवस्था सूक्ष्म, लघु आ मध्यम उद्यमकेँ बढ़ावा देबाक लेल केन्द्रीय बजट २०२४-२५ मे कयल गेल छल। ई योजना संयंत्र, मशीनरी वा उपकरणक खरेदी लेल १०० करोड़ रुपया धरि ऋण प्रदान कऽ एमएसएमईकेँ संपार्श्विक (कोलैटरल) मुक्त ऋण प्रदान करैत अछि। ई योजना राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) सँ सदस्य ऋण संस्थान (एमएलआई) केँ उपकरण/मशीनरी खरीदय वला योग्य एमएसएमई लेल एमसीजीएस-एमएसएमई’क तहत 100 करोड़ रुपया तक के अनुमोदित ऋण सुविधाक लेल 60 प्रतिशत गारंटी कवरेज प्रदान करत। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुम्बईमे एहि योजनाक अन्तर्गत पात्र एमएसएमईकेँ स्वीकृति पत्र वितरित कयलनि।आशा अछि जे एहि योजनासँ एमएसएमई लेल ऋणक सहज उपलब्धता सुगम होयत आ भारतमे विनिर्माण क्षेत्रकेँ बढ़ावा भेटत।
योजनाक अनुसार, उधारकर्ताकेँ वैध उद्यम पंजीकरण संख्याक संग एमएसएमई होयबाक चाही। एकर अतिरिक्त, गारंटीकृत ऋणक राशि १०० करोड़ टाकासँ बेसी नहिं होयबाक चाही, यद्यपि परियोजनाक लागत बेसी भऽ सकैत अछि।
एकर अतिरिक्त, उपकरण/मशीनरीक न्यूनतम लागत परियोजना लागतक ७५ प्रतिशत होयबाक चाही। वित्त मंत्री सीतारमण आ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी सेहो हितधारकसभक संग बजटक बाद बातचीत कार्यक्रमक दौरान ‘स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड-इनकम हाउसिंग’ (एस.ए.एम.आई.एच.) कोषसँ लाभान्वित घर खरीदनिहारकेँ चाबी सौंपलनि। २४ जनवरी, २०२५ धरि एसडब्ल्यूएएमआईएच फंड कोष सफलतापूर्वक ५०,००० सँ बेसी घरक वितरण कऽ चुकल अछि आ अगिला तीन साल धरि प्रत्येक वर्ष अतिरिक्त २०,००० घर उपलब्ध करयबाक प्रतिबद्धता अछि।
कार्यक्रममे मीडियासँ बातचीतक क्रममे वित्त मंत्री कहलनि जे पछिला तीन बजटमे एमएसएमईमे सुधार पर ध्यान केन्द्रित कयल गेल अछि, जाहिमे वर्तमान बजटमे सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण सम्मिलित अछि। ओ एहि बातपर जोर देलनि जे सरकारक ध्यान पूँजीगत व्ययसँ उपभोग व्यय दिसि नहि बढ़ल अछि। वित्त मंत्री सीतारमण आगू कहलनि जे केंद्र बीमा क्षेत्रमे बेसी सुधार पर काज कऽ रहल अछि, जाहिसँ १०० प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक (एफडीआई) अनुमति भेटैत अछि। वर्तमान बजटमे बीमा क्षेत्रमे एफडीआई सीमा ७४ प्रतिशतसँ बढ़ाकऽ १०० प्रतिशत करबाक प्रस्ताव अछि। ओ उल्लेख कयलनि जे ई सुनिश्चित करबाक लेल सुरक्षा उपाय कयल जा रहल अछि जे बीमामे प्रीमियम भुगतानक लेल नागरिकक पैसा देशक भीतर रहय।
