बिहार ऑनलाइन मामीलाक पंजीकरणक सुविधाक संग देशक पहिल राज्य बनि गेल अछि, जतऽ एहेन व्यवस्था लागू कएल गेल अछि।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 24 अक्टूबर 2024 केँ ई अत्याधुनिक न्याय प्रणालीक शुभारंभ कएलनि, जे आब गामसभमे प्रभावी रूपसँ काज क’ रहल अछि। बिहार सरकार ग्रामीण जनताकेँ त्वरित न्याय दियाबय आ कोर्ट-कचहरीक चक्करसँ बचाबय लेल ई-ग्राम कचहरी प्रणालीक शुरुआत कएलक अछि। सुलभ न्याय दिलाबयक उद्देश्यसँ नहि मात्र प्रदेशक गाँवसभमे न्यायिक प्रक्रियाक सरल आ प्रभावी बनाओल अछि, बल्कि ई-गवर्नेंसक माध्यमसँ नागरिकसभकेँ सरकारी सेवासभ उपलब्ध कराबयमे एकटा मिसाल सेहो कायम करैत अछि।
बिहारमे एखनि धरि कुल 22 हजार 684 मामिला दर्ज अछि। विभागसँ प्राप्त जानकारीक अनुसार राज्यक 38 जिलामे एखनि धरि 22 हजार 684 मामिला दर्ज कएल जा चुकल अछि। एहिमे दीवानी आ फौजदारी दुनू प्रकारक मामिला शामिल अछि। एहि सभमे सँ 11 हजार 941 दीवानी आ 10 हजार 743 फौजदारी मामिला अछि।
सरकारक तत्परता आ सुधारवादी नीतिक कारण एखनि धरि 5 हजार 353 मामिला सभक सफल समाधान कएल गेल अछि। पूर्वी चंपारणमे न्यायिक प्रक्रिया सक्रिय राज्यमे दर्ज मामिला सभक संख्याक आधार पर पूर्वी चंपारण अग्रणी अछि। एहि जिलाक 396 ग्राम पंचायतमे कुल 1,427 मामिला दर्ज कएल गेल अछि, जाहिमे 497 दीवानी आ 930 फौजदारी मामिला शामिल अछि। न्याय वितरण प्रणालीक सक्रियताक कारण एखनि धरि 157 दीवानी आ 334 फौजदारी मामिला सभक सफल समाधान कएल गेल अछि। मुजफ्फरपुर आ औरंगाबादमे सकारात्मक प्रगति, मुजफ्फरपुर जिलामे 1,337 मामिला दर्ज भेल अछि, जाहिमे 591 दीवानी आ 746 फौजदारी मामिला शामिल अछि। एतुका पंचायत स्तर पर न्यायिक प्रक्रिया केर आर मजबूत करबाक प्रयास कएल जा रहल अछि, जाहिसँ मामिला सभक समाधानक गति आर तेज होयत। ताहि सँग, औरंगाबाद जिलामे कुल 1,278 मामिला दर्ज भेल अछि, जाहिमे सँ 971 दीवानी आ 307 फौजदारी मामिला सभक निपटारा कएल गेल अछि।
शेखपुरा, शिवहर आ अरवल एहेन जिला अछि, जतय मामिला सभक संख्या सबसँ कम पाओल गेल अछि। शेखपुरामे कुल 95, शिवहरमे 111 आ अरवलमे 137 मामिला दर्ज भेल अछि। ई प्रशासनिक कुशलता आ सुशासनक दिशामे एकटा सकारात्मक संकेत अछि।
बिहार सरकारक तरफसँ न्यायिक प्रक्रियामे अधिक तेजी लाबय लेल प्रति मंगल आ शुक्रकेँ ग्राम पंचायतमे ग्राम कचहरीक आयोजन कएल जाइत अछि। संगहि ग्राम कचहरी सचिव आ न्याय मित्रक बहाली सेहो शुरू भ’ चुकल अछि। सरकार डिजिटल प्रणालीक व्यापक उपयोग, पंचायत स्तर पर न्यायिक तंत्रकेँ मजबूत करबाक आ विवाद निपटान प्रक्रियाकेँ सुगम बनाबय लेल निरंतर प्रयास क’ रहल अछि। एहि सुधारसँ आम जनताकेँ त्वरित आ पारदर्शी न्याय भेटयमे सुविधा होयत आ राज्यमे सुशासनक दिशामे एकटा आओर मजबूत कदम बढ़ाएल जा सकत।
बिहार सरकारक ई पहल ग्रामीण स्तर पर न्यायकेँ अधिक प्रभावी आ सुलभ बनेबाक दिशामे एकटा ऐतिहासिक डेग सिद्ध भऽ रहल अछि।
