कांग्रेसक कहलक जे ओ ई सुनिश्चित करत जे पुलिस, जाँच आ खुफिया एजेंसीसभ जाहि बेलगाम शक्तिक एखनि उपयोग करैत अछि ओकरा कम कऽ देल जायत। जेहेन मामिला होय, तकरा संसद वा राज्य विधान मंडलक निगरानीमे आनल जायत। कानून केर शस्त्र बनाकय उपयोग करब, मनमानी तलाशी, जब्ती आ कुर्की एवं अंधाधुंध गिरफ्तारी, थर्ड डिग्री तरीका, लम्बा हिरासत, हिरासतमे मृत्यु आ बुलडोजर न्याय समाप्त कऽ देल जायत।
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नई दिल्ली
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कांग्रेस शुक्रदिन लोकसभा चुनावक लेल अपन घोषणापत्र जारी कयलक। कांग्रेस घोषणापत्रक नाम ‘न्याय पत्र’ रखलक अछि। एकर संगहि कांग्रेस ‘हाथ बदलेगा हालात’ केर नारा देलक अछि। कांग्रेसक मुख्य वादामे ३० लाख सरकारी नौकरी, वंचित परिवारक महिलासभकेँ प्रति वर्ष १ लाख रुपैया, एमएसपी केर कानूनी दर्जा, जातिगत जनगणना आ पीएमएलए कानूनमे परिवर्तन सम्मिलित अछि।
कांग्रेसक घोषणापत्र पाँच ‘न्याय’ आ २५ ‘गारंटी’ पर केन्द्रित राखल गेल अछि। कांग्रेस पीएमएलए कानूनमे बदलावक वादा कयलक अछि। कांग्रेस जमानतक संदर्भमे एकटा कानून बनयबाक वादा कयलक अछि जे एहि आशय केर पुनः स्पष्ट करत कि सभ आपराधिक कानूनमे जमानत नियम अछि, जेल अपवाद अछि।
पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आ गरीब सामान्य वर्गक लेल आरक्षण पर ५० प्रतिशतक कैप हटा देत। एकर अतिरिक्त, कांग्रेस जातिगत जनगणनाक समर्थन कयलक अछि आ मनरेगाक अन्तर्गत मजदूरी बढ़ाकऽ ४०० रुपया करबाक वचन देलक अछि।
कांग्रेसक कहब अछि जे ओ ई सुनिश्चित करत जे पुलिस, जाँच आ खुफिया एजेंसीसभ कानूनक अनुसार सख्तीसँ काज करय, संगहि दोसर तरफ कहलक जे जाहि बेलगाम शक्तिक एखनि ओ उपयोग करैत अछि ओकरा कम कऽ देल जायत। जेहेन मामिला होय, तकरा संसद वा राज्य विधान मंडलक निगरानीमे आनल जायत। कानून केर शस्त्र बनाकय उपयोग करब, मनमानी तलाशी, जब्ती आ कुर्की एवं अंधाधुंध गिरफ्तारी, थर्ड डिग्री तरीका, लम्बा हिरासत, हिरासतमे मृत्यु आ बुलडोजर न्याय समाप्त कऽ देल जायत।
कांग्रेस प्रत्येक गरीब भारतीय परिवारकेँ बिना शर्त नकद हस्तांतरणक रूपमे प्रति वर्ष एक लाख रुपया देबाक लेल महालक्ष्मी योजना शुरू करबाक संकल्प लेलक अछि। कांग्रेस शिक्षु (अप्रेंटिस) अधिनियम, १९६१ केर स्थान पर प्रशिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) अधिकार अधिनियम लागू करत। एहि अधिनियममे निजी आ सरकारी क्षेत्रक कम्पनीमे २५ वर्षसँ कम आयुक प्रत्येक डिप्लोमा धारक वा महाविद्यालय स्नातककेँ एक वर्षक प्रशिक्षुता कार्यक्रमक प्रदान करत।
कांग्रेसक गारंटी पर जानकारी दैत कांग्रेस नेता आ पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम कहलनि जे हमर सभ गारंटी ठोस आधार पर बनाओल गेल अछि। कांग्रेस नौकरीक परीक्षाक लेल पेपर लीकक मामिलाक निपटारा आ पीड़ितसभकेँ आर्थिक मुआवजा देबाक लेल फास्ट ट्रैक अदालतक स्थापना करत।
कांग्रेस कहलक अछि जे ओ आर्थिक रूपसँ कमजोर वर्गक लेल शिक्षा आ नौकरीमे १० प्रतिशत आरक्षण बिना कोनो भेदभावक सभ जाति आ समुदायक लोकक लेल लागू करत। सर्वोच्च न्यायालय आ उच्च न्यायालयक मुख्य न्यायाधीशक परामर्शसँ कांग्रेस एकटा राष्ट्रीय न्यायिक आयोगक स्थापना करत। आयोगक संरचनाक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयक परामर्शसँ कयल जायत। आयोग उच्च न्यायालय आ सर्वोच्च न्यायालयक न्यायाधीशक चयन आ नियुक्तिक लेल उत्तरदायी होयत।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दलक अध्यक्ष सोनिया गांधी, घोषणापत्र समितिक अध्यक्ष पी चिदंबरम आ एआईसीसी महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल आ राहुल गांधी नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय मे न्याय पत्रक घोषणा कयलनि।
एहि दौरान राहुल गाँधी कहलनि जे ई चुनाव लोकतंत्र आ लोकतांत्रिक संस्थानकेँ बचयबाक चुनाव अछि। संगहि राहुल गाँधी सेहो चुनावमे नीक प्रदर्शन करबाक आशा व्यक्त कयलनि, यद्यपि ओ एहि लोकसभा चुनावमे अपन पार्टी कतेक सीट जीतत, एकर कोनो संख्या नहि देलनि।
संगहि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहलनि जे हमर न्याय पत्रकेँ देशक राजनीतिक इतिहासमे न्यायक दस्तावेजक रूपमे याद कयल जायत। ई राहुलक नेतृत्वमे ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’क ५ पिलर पर केन्द्रित अछि। एहि पिलरसभमे सँ २५ टा गारंटी निकलैत अछि।
