जीएसटी परिषद शनि दिन जीवन आ स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर दर कम करबाक निर्णय स्थगित कऽ देलक अछि।
जीवन आ स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जी.एस.टी.मे कटौती उद्योगसभक बहुत दिनसँ लंबित मांग रहल अछि, कियैक तँ एहि डेगसँ बीमाकर्ता आ पॉलिसीधारक दुनू पर करक बोझ कम भऽ जायत।
विशेषज्ञसभक अनुसार, केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमणक अध्यक्षतामे जीएसटी परिषद जैसलमेरमे अपन ५५म बैसारक दौरान बीमा प्रीमियमक लेल संभावित कर परिवर्तनक निर्णयकेँ स्थगित कऽ देलक अछि।
बिहारक उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरीक नेतृत्वमे मंत्री समूह (जीओएम)क अधिकांश पैनलक सदस्य स्वास्थ्य आ जीवन बीमा पॉलिसी प्रीमियम पर “पूर्ण छूट”क वकालत कयलनि, जखन कि पैनलक किछु सदस्य एहि दरकेँ वर्तमान १८ प्रतिशतसँ घटाकऽ ५ प्रतिशत करबाक सुझाव देलनि।
सम्राट चौधरी संवाददाता सभसँ कहलनि, “किछु सदस्य कहलनि जे आओर चर्चाक आवश्यकता अछि। जीओएमक फेर जनवरीमे बैसार होएत।जीओएम सावधि जीवन बीमा पॉलिसीक लेल भुगतान प्रीमियम पर जीएसटीसँ छूटक सुझाव देलक।
स्वास्थ्य बीमा कवरेज लेल वरिष्ठ नागरिक द्वारा भुगतान कयल गेल प्रीमियम पर जी.एस.टी.सँ छूट देबाक प्रस्ताव सेहो देल गेल छल।
वरिष्ठ नागरिकक अतिरिक्त अन्य व्यक्तिक लेल ५ लाख रुपया धरिक पॉलिसीकेँ कवर करय बला स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर छूटक सिफारिश कयल गेल छल।
मुदा, वर्तमान जीएसटी दर १८ प्रतिशत ५ लाख टाकासँ बेसी कवरेज वला नीतिसभ पर लागू होइत रहत।
जीएसटी परिषद अपन अगिला बैसारमे सिफारिश पर आओर विचार-विमर्श करत, कियैक तँ किछु आओर तकनीकी पहलूक समाधान करबाक आवश्यकता अछि।
एहि बीच जीओएमकेँ जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर पर अपन रिपोर्ट प्रस्तुत करबाक लेल जून २०२५ धरि छह मासक विस्तार देल जयबाक सम्भावना अछि।
बैसारमे एकटा आओर प्रमुख एजेंडा ई तय करब अछि जे खाद्य वितरण प्लेटफार्म द्वारा डिलीवरी शुल्क पर ५ प्रतिशत जीएसटी २०२२ सँ पूर्वव्यापी रूपसँ लागू कयल जायत कि नहि।
वर्तमानमे खाद्य वितरण कंपनी डिलीवरी शुल्क पर जीएसटी नहि दैत अछि। एकर अलावा जीएसटी काउंसिल द्वारा विमानन टरबाइन ईंधनको जीएसटी केर दायरामे लाबय केर मुद्दा पर सेहो विचार करय केर संभावना अछि।
