बुधकेँ भेल सीसीपीए केर बैठकमे मोदी सरकार एहेन पैघ फैसला लेलक अछि। केंद्रीय मंत्रिमंडल केर एहि फैसलक बारेमे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कहला, सामाजिक ताना-बानि केर ध्यानमे रखिकय संविधानमे स्पष्ट व्यवस्था केर मद्देनजर एहेन फैसला लेल गेल अछि।
मोदी कैबिनेट जाति जनगणना केर मंजूरी देलक अछि। मूल जनगणनामे जाति जनगणना सेहो होयत। बुध दिन भेल बैठकमे मोदी सरकार एहेन पैघ फैसला लेलक अछि। केंद्रीय मंत्रिमंडलक फैसलाक बारेमे जानकारी दैत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कहला, कांग्रेसक सरकार सभ जाति जनगणना केर विरोध कयलक अछि। कांग्रेस अपन लाभक लेल एकरा उपयोग कयलक। कतेको राज्य सभ जातिगत जनगणना कयने अछि, जाहिसँ भ्रांति पसरल अछि। जाति केर गणना मूल जनगणनामे शामिल होयबाक चाही।
साल 2010 मे डॉ. मनमोहन सिंह कहलनि जे जाति जनगणना केर विषय पर मंत्रिमंडलमे विचार करबाक चाही। एहि महत्वपूर्ण मुद्दा पर विचार करबा लेल मंत्रिय सभक एकटा समूह बनाओल गेल छल। अधिकांश राजनीतिक दल जाति जनगणना केर सिफारिश कएने छल।
ओ कहलनि, तकर बावजूद कांग्रेस सरकार जाति जनगणना केर बजाय, एकटा सर्वे करेनाय उचित बुझलक, जकर नाम SECC अछि। ई नीकसँ बुझल जा सकैत अछि जे कांग्रेस आ ओकर सहयोगी दल जाति जनगणना केर मात्र एकटा राजनीतिक हथियारक रूपमे इस्तेमाल कयलक अछि। किछु राज्य जातिक गणना लेल सर्वे कएलक अछि। जखनिकि किछु राज्य ई काज नीकसँ कएलक अछि। किछु अन्य राज्य मात्र राजनीतिक दृष्टिकोनसँ गैर-पारदर्शी ढंगसँ एहेन सर्वे कएलक अछि। एहेन सर्वे समाजमे संदेह उत्पन्न करैत अछि। ई तय करवाक लेल जे राजनीतिसँ हमर सामाजिक ताना-बाना खराब नहिं होय, सर्वे केर बजाय जाति गणना केर जनगणनामे शामिल कएल गेल।
केन्द्रीय मन्त्री कहलनि, आइ प्रधानमन्त्री मोदी केर नेतृत्वमे राजनीतिक मामिलक कैबिनेट समिति द्वारा ई फैसला लेल गेल अछि जे जाति गणना केर आगामी जनगणनामे समावेश कएल जाओत। सरकारक ई कदम एहि बात केर दर्शाबैत अछि जे हम देश आ समाज केर हित आ मूल्यक लेल प्रतिबद्ध छी। एहिसँ पहिले ओहि समयमे जखनि समाजक गरीब वर्ग सब केर वास्ते 10 प्रतिशत आरक्षण केर प्रावधान कएल गेल, तखनि समाजमे कखनो कोनो तरह केर तनाव उत्पन्न नहि भेल।
ओ बतौलनि जे पीएम मोदी केर अध्यक्षतामे कैबिनेटमे कतेको महत्वपूर्ण निर्णय लेल गेल अछि। सिलचरसँ शिलांग आ शिलांगसँ सिलचर एकटा बहुत पैघ परियोजना हाई स्पीड कॉरिडोर हाईवे, जे मेघालय आ असम केर जोड़ैत अछि, ओहि केर मंजूरी भेटल अछि। एकर अनुमानित लागत 22,864 करोड़ रुपय अछि।
